काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विद्युतमाथिको कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन । आफनो धारणा सार्वजनिक गर्दै मल्ल्ले वर्षायाममा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थामा पनि जनतालाई थप दुःख र महँगी दिने गरी विद्युतमा भ्याट थोपर्ने नीति ल्याईनु जनतामुखी नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
घरेलु, व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने व्यवस्थाले जनतामाथि थप आर्थिक भार पर्ने उल्लेख गर्दै उनले घरेलु उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत तथा व्यावसायिक र औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयले उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रको उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने बताए।
मल्लले भने, “विद्युत्मा घरेलु उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशत र व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताका लागि १३ प्रतिशत VAT लगाउने व्यवस्था जनतामाथि थप महँगीको भार थोपर्ने निर्णय हो। विद्युत् उत्पादन र खपत बढाएर उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने समयमा यस्तो कर नीतिले उत्पादन लागत बढाई वस्तु तथा सेवाको मूल्यसमेत महँगो बनाउनेछ।”
उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र अहिले उत्पादन विस्तार, औद्योगिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा छ। तर ऊर्जा जस्तो उत्पादनको आधारभूत क्षेत्रमा करको भार थपिँदा उद्योगी, व्यवसायी र अन्ततः आम उपभोक्ता प्रभावित हुनेछन्।
“अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बेला जनतालाई राहत दिनुको सट्टा करको बोझ बढाउनु अर्थनीतिको गलत दिशा हो,” मल्लले भने, “विद्युत्लाई महँगो बनाउने होइन, सस्तो, सहज र प्रतिस्पर्धी ऊर्जा उपलब्ध गराउँदै उद्योग, व्यवसाय र आम उपभोक्तालाई राहत दिने नीति आवश्यक छ।”
मल्लले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन सके उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
उनले औद्योगिक उपभोक्तामाथि थप करको भार पर्दा उत्पादन लागत बढ्ने र नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्ने बताए। सरकारले राजस्व वृद्धि मात्र नभई उत्पादन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन नीति अपनाउनुपर्नेमा मल्लले जोड दिएका छन्।
मल्लले विद्युतमाथिको कर नीतिमा पुनर्विचार गरी उद्योग, व्यवसाय र आम उपभोक्तालाई राहत दिने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
