काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको ‘एफडब्लुसीएमएस’ प्रणालीअन्तर्गत सीमित नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्र सूचीकृत गरी नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पारदर्शी मापदण्डबिना व्यक्तिगत पहुँच र अनधिकृत चलखेलका आधारमा सीमित संस्थालाई छनोट गरी अन्य वैधानिक रूपमा इजाजतप्राप्त व्यवसायीलाई बाहिर राख्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने जनाएको हो ।
संघका अनुसार मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण श्रम गन्तव्य भएकाले रोजगारी खुला हुनुपर्ने भए पनि मलेसिया खुलाउने नाममा सिन्डिकेट स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखेको छ ।
मलेसिया बन्द गर्नु आफ्नो उद्देश्य नभएको भन्दै संघले श्रमिकलाई मलेसिया जाने अवसर यथावत राख्दै सिन्डिकेटरहित प्रणाली बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
संघले सीमित संस्थालाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था भए त्यसले नेपालको श्रम आप्रवासन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने दाबी गरेको छ ।
नेपाल सरकारले कानुन बनाएर इजाजत दिएका करिब १ हजार २०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये सीमित संस्थालाई मात्र विदेशी निजी प्रणालीमार्फत छनोट गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको नियमनकारी अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको संघको भनाइ छ ।
संघले मलेसियाबाट सुरु हुने यस्तो अभ्यास भविष्यमा अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत दोहोरिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
विगतमा विभिन्न मुलुकमा लागू भएका मेडिकल, बायोमेट्रिक, भिसा तथा अन्य प्रक्रियामा सीमित प्रणाली र एकाधिकारका कारण समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै संघले त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने जनाएको छ ।
सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा श्रमिक पठाउने व्यवस्था भए प्रतिस्पर्धा घट्ने, लागत बढ्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने तथा अनौपचारिक रकम असुली बढ्न सक्ने संघको दाबी छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने संघले जनाएको छ ।
संघले ‘एफडब्लुसीएमएस’ मा सूचीकृत हुनका लागि भएको भनिएका केही आर्थिक कारोबारबारे समेत छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
ती कारोबारसम्बन्धी सूचना सत्य वा असत्य भन्ने निर्णय संघले नगर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायले आवश्यक अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सिन्डिकेटमुक्त र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको वैदेशिक रोजगार बचाउने कि सिन्डिकेट बचाउने भन्ने प्रश्न सरोकारवालासमक्ष उठाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्री (कुमार) ले मलेसिया आवश्यक भए पनि सिन्डिकेट आवश्यक नभएको, खुला श्रम बजार आवश्यक भए पनि एकाधिकार स्वीकार्य नहुने बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार आवश्यक भए पनि नेपालको कानुन र राज्यको नियमनभन्दा माथि कुनै निजी प्रणाली वा समूहलाई स्थापित गर्न नहुने संघको धारणा छ ।
अध्यक्ष डिक बहादुरले मलेसियामा सुरु गर्न खोजिएको भनिएको यस्तो अभ्यासलाई रोक्न नसकिए भविष्यमा अन्य श्रम गन्तव्यमा समेत त्यस्तै व्यवस्था दोहोरिन सक्ने दाबी गरे ।
उनले यो विषय नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ वा व्यवसायीको मात्र नभई नेपालको श्रम आप्रवासनको भविष्य र राज्यको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताए ।
संघले सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट हुन तथा श्रमिकको अधिकार, खुला श्रम बजार र नेपालको कानुनको पक्षमा उभिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
