निर्वाचन प्रहरीका लागि गोल्डस्टार जुत्ता खरिद विवाद : सांसद विदुषी राणामाथि पनि अनुसन्धानको प्रश्न, आईपीओको बाटो के होला?

  • मिति : मंसिर ५, २०८३
939 Shares

काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीका लागि ठूलो संख्यामा गोल्डस्टार जुत्ता खरिद गरिएको विषयले पछिल्लो समय सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ। निर्वाचन प्रहरीको पोशाक तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा अनियमितता भएको आरोप र अनुसन्धानका समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला जुत्ता आपूर्तिकर्ता कम्पनी किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्स र त्यससँग जोडिएकी सांसद विदुषी राणाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदका विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यस विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति पनि गठन गरिएको छ। तर, छानबिन र संसदीय अध्ययन प्रक्रिया अघि बढिरहँदा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन भएको विषयले समेत थप चर्चा पाएको छ।

निर्वाचन प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा अनियमितता भएको आरोपसँगै जुत्ता खरिद प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। सांसद खगेन्द्र सुनारले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा जुत्ता तथा मोजा खरिदमा समेत अनियमितता र कमिसनको आशंका उठाएका थिए। त्यससँगै गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादन गर्ने किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सको खरिद प्रक्रियाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको र सोही संख्याको हाराहारीमा गोल्डस्टार जुत्ता खरिद गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। प्रहरी मुख्यालयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएपछि गोल्डस्टार जुत्ता खरिद गरिएको बताइएको छ। उक्त खरिद प्रक्रियामा अन्य जुत्ता कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, खरिद प्रक्रिया, छनोटका आधार, मूल्य, गुणस्तर र निर्णय प्रक्रियाबारे तथ्यगत अनुसन्धानबाट मात्रै अनियमितता भए–नभएको पुष्टि हुन सक्छ।

यस प्रकरणमा सांसद विदुषी राणाको भूमिका पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। खरिद प्रक्रियामा उनले राजनीतिक पहुँच वा दबाब प्रयोग गरेको प्रमाण अनुसन्धानबाट भेटिएमा कानुनअनुसार जिम्मेवारी निर्धारण हुन सक्ने विषय हो। तर, दबाब दिएको वा अनियमितता गरेको आरोप प्रमाणित नभएसम्म कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।

यसबीच, गोल्डस्टार कम्पनीको सम्भावित आईपीओ निष्कासनलाई लिएर पनि चासो बढेको छ। निर्वाचन प्रहरीका लागि जुत्ता खरिद प्रकरणमा कम्पनी वा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि अनियमितताको आरोप प्रमाणित भएमा आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने प्रश्न उठाइएको छ। यद्यपि, आरोप वा अनुसन्धान मात्रैका आधारमा आईपीओ निष्कासन स्वतः रोकिँदैन। धितोपत्र बोर्डको प्रचलित कानुन, नियामकीय मापदण्ड, कम्पनीको वित्तीय तथा कानुनी अवस्था र निष्कासनसम्बन्धी आवश्यक सर्त पूरा भए–नभएको आधारमा निर्णय हुने विषय हो।