काठमाडौँ : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खाडी मुलुक ओमानमाथि सैन्य आक्रमण गर्ने आशयको सीधा र गम्भीर धम्की दिएपछि मध्यपूर्वमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। इरानसँगको जारी युद्ध र विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग ‘हर्मुज स्ट्रेट’ को नियन्त्रणलाई लिएर ह्वाइट हाउसमा आयोजित क्याबिनेट बैठकमा ट्रम्पले ओमानविरुद्ध कठोर टिप्पणी गरेका हुन्।
करिब १ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत रहेको र लामो समयदेखि अमेरिकी मित्रराष्ट्रका रूपमा रहँदै आएको ओमानमाथि अमेरिकी राष्ट्रपतिबाटै यस्तो धम्की आएपछि नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र र त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायमा समेत चासो र चिन्ता बढेको छ।
ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले ओमानले “सभ्य व्यवहार” नगरे उसलाई अमेरिकाले “उडाइदिने” धम्की दिएका हुन्। इरान र ओमान मिलेर हर्मुज स्ट्रेट भएर आवतजावत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पानीजहाजहरूबाट महसुल उठाउने तथा संयुक्त नियन्त्रण कायम गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको खबर बाहिरिएपछि ट्रम्प आक्रोशित बनेका हुन्।
पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै ट्रम्पले भने, “हर्मुज स्ट्रेटलाई कसैले पनि नियन्त्रण गर्न पाउने छैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र हो। ओमानले अन्य देशहरूले जस्तै शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्छ, अन्यथा हामीले उनीहरूलाई उडाइदिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् र उनीहरू ठिकै रहनेछन्।”
शुरुमा ट्रम्पले ओमानको सट्टा भूलवश इरान भन्न खोजेको हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उनको सोही भनाइको भिडियो क्लिप र ‘ट्रान्सक्रिप्ट’ कुनै सच्यावट विना आधिकारिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि ओमानमाथि नै धम्की दिइएको स्पष्ट भएको छ।
यो तनावको पृष्ठभूमि सन् २०२६ को सुरुवाती महिनाहरूदेखि चर्किएको अमेरिका-इजरायल गठबन्धन र इरानबीचको प्रत्यक्ष युद्धसँग जोडिएको छ। गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि “अपरेशन एपिक फ्युरी” अन्तर्गत भीषण सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि मध्यपूर्वी क्षेत्र युद्धको चपेटामा परेको थियो।
इरानको आणविक कार्यक्रम र युरेनियम भण्डारणलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले गरिएको सो सैन्य कारबाहीपछि इरानले बदलास्वरूप विश्वकै रणनीतिक महत्वको जलमार्ग हहर्मुज स्ट्रेट बन्द गरिदिएको थियो।
विश्वको कुल तेल आपूर्तिको करिब २० प्रतिशत (एक तिहाइ तेल ढुवानी) यही साँघुरो जलमार्ग भएर ओसारपसार हुने गर्दछ। इरानले यो मार्ग बन्द गरेपछि विश्वभर ऊर्जा संकट चुलिएको छ।
विगत केही हप्तादेखि युद्धविराम र जलमार्ग खुलाउने विषयमा ह्वाइट हाउस र तेहरानबीच अप्रत्यक्ष वार्ताहरू भइरहेका थिए। तर, इरानले सम्झौताका लागि आनाकानी गरिरहेको र अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचन सम्म समय सार्न खोजेको आरोप ट्रम्पले लगाएका छन्।
शान्ति वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला इरानले ओमानलाई साथमा लिएर उक्त जलमार्गबाट गुज्रने जहाजहरूमा नयाँ नियम र शुल्क लगाउने प्रयास गरेपछि ट्रम्पको यो आक्रोश बाहिर आएको हो।
ओमान खाडी क्षेत्रको एक यस्तो मुलुक हो, जसले इतिहासदेखि नै क्षेत्रीय विवादहरूमा ‘तटस्थ’ नीति अङ्गाल्दै आएको छ। ५३ लाख जनसङ्ख्या भएको यो देशको अमेरिकासँग दशकौँ लामो सैन्य र आर्थिक सम्झौता छ, जसअनुसार अमेरिकी सेनाले ओमानका बन्दरगाह र हवाई अखडाहरू प्रयोग गर्दै आएको छ।
यति मात्र होइन, ओमानले अमेरिका र इरानबीचको शत्रुताका बीच सधैँ ‘ब्याक-च्यानल’ वा गोप्य कूटनीतिक मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सन् २०१५ को ऐतिहासिक इरान आणविक सम्झौताको वातावरण बनाउन होस् वा गत फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु हुनुअघि ट्रम्पका मध्यपूर्व विशेष दूत स्टिभ विटकफ र इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराक्चीबीच मस्कटमा भएको वार्ता गराउन, ओमानले सधैँ शान्तिको वकालत गर्दै आएको छ।
तर, इरान युद्धको बाछिटा परेर ओमान आफैँ पनि इरानी क्षेप्यास्त्रको चपेटामा परिसकेको अवस्थामा, अमेरिकी राष्ट्रपतिबाटै यस्तो धम्की आउनुलाई कूटनीतिक विश्लेषकहरूले अचम्म र गम्भीर रूपमा लिएका छन्।
नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार खाडीका ६ मुलुकहरू मध्ये ओमान नेपाली श्रमिकहरूका लागि एक महत्त्वपूर्ण र सुरक्षित गन्तव्य मानिन्छ। साउदी अरब, कतार र युएईको तुलनामा ओमानमा नेपालीहरूको सङ्ख्या केही कम भए तापनि हाल त्यहाँ १ लाखदेखि १ लाख २० हजारको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन्।
विगतमा ओमान जाने नेपालीहरू अदक्ष वा अर्ध-दक्ष श्रमिक (सरसफाइ, सुरक्षागार्ड, साधारण लेबर) का रूपमा जाने गरे पनि हालका वर्षहरूमा दक्ष प्राविधिकहरू (जस्तै प्रमाणित ३जी/६जी वेल्डर, स्टिल फिक्सर, कार्पेन्टर) का रूपमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेको छ।
ओमानमा कार्यरत एक दक्ष नेपाली श्रमिकको औसत मासिक आम्दानी ४६५ देखि ५५५ अमेरिकी डलर (करिब ६२ हजार देखि ७४ हजार नेपाली रुपैयाँ) सम्म हुने गर्दछ। खाडीका अन्य देशको तुलनामा ओमानको श्रम कानुन र सुरक्षा अवस्था राम्रो मानिएकाले हस्पिटालिटी, रिटेल (व्यापार) र घरेलु श्रमका क्षेत्रमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली महिलाहरू त्यहाँ कार्यरत छन्।
नेपाल सरकारले ओमानलाई तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त र शान्त मुलुक मानेर आफ्ना नागरिक पठाउने गरेको थियो। तर, हर्मुज जलमार्गको विवादले उग्र रूप लिएर अमेरिकाले ओमानमाथि नै सैन्य कारबाही गर्ने स्थिति आएमा त्यहाँ रहेका १ लाखभन्दा बढी नेपालीहरूको रोजगारी मात्र नभई उनीहरूको भौतिक सुरक्षा समेत गम्भीर संकटमा पर्ने जोखिम बढेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको सम्झौता “पूर्ण र परिपक्व” हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। उनले इरानको युरेनियम भण्डार रूस वा चीनको जिम्मा लगाउने कुरामा समेत असहमति जनाएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि लगाएको कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरू नहटाउने स्पष्ट पारिसकेको छ, जसका कारण इरानले हर्मुज स्ट्रेटलाई नै आफ्नो सबैभन्दा ठूलो हतियार बनाइरहेको छ।
कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार ट्रम्पको यो भनाइ ओमानलाई इरानको योजनामा सामेल हुनबाट रोक्ने एक ‘मनोवैज्ञानिक दबाब’ पनि हुन सक्छ। तर, युद्धको नाममा खाडीका शान्त मुलुकहरूलाई समेत धम्क्याउने अमेरिकी नीतिले मध्यपूर्वमा कार्यरत लाखौँ विदेशी श्रमिकहरू र विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो अनिश्चितताको भुमरीमा धकेलिदिएको छ। यदि यो तनाव युद्धमा परिणत भएमा नेपालले आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि तत्काल ठूलो कदम चाल्नुपर्ने चुनौती आउन सक्छ।
