काठमाडौँ । लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्लासहित ७ स्थानबाट सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियासहित दाङको घोराहीबाट सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको उद्योग,पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘सङ्घीयताको मर्म अनुसार नागरिकले सुलभ रूपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यमा प्रदेश सरकार छ,’ मन्त्री न्यौपानेले मन्त्री परिषद् बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै भने– ‘सरकारको यही लक्ष्यअनुरूप यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ, यो निर्णयले सर्वसाधारणहरूलाई ठुलो राहत प्रदान गर्ने छ ।’
यी जिल्लाहरूबाट पनि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु भयो भने प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट यो सेवा प्रारम्भ हुने छ । यी जिल्लाहरूमा यातायात सेवा कार्यालय नहुँदा त्यहाँका नागरिकहरू सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवाका लागि दाङ, बाँके तथा बुटवलसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । रुकुम पूर्व, प्युठान, रोल्पाका नागरिकहरू सेवा लिन दाङ आउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो भने गुल्मी, अर्घाखाँचीका सेवाग्राहीहरूलाई बुटवल पुग्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो । यसैगरी बर्दियाका सेवाग्राहीहरु बाँके स्थित नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने सेवाग्राहीहरूले आफ्नै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट यो सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।
उनका अनुसार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू मार्फत यातायात सेवा प्रवाह गरिने छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका यी स्थानका सेवाग्राहीहरूलाई सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा पाउनका लागि निकै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको थियो । यातायात सम्बन्धी सेवा विस्तार अपरिहार्य देखेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले यी सेवा बिस्तारका लागि मन्त्री परिषद्कै हकमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । मन्त्रालयको प्रस्ताव माथि निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षबाट सेवा प्रारम्भ गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
‘यातायात सेवा विस्तारका लागि सेवाग्राही तथा जनप्रतिनिधिहरूबाट माग हुँदै आइरहेको पनि थियो, सेवाग्राहीहरूले भोग्नुपरिरहेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यातायात सम्बन्धी सेवा बिस्तारका लागि हामीले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने– ‘मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई मन्त्री परिषद् बैठकले अनुमोदन गर्दै यातायात सम्बन्धी सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापनको स्वीकृति पनि मन्त्री परिषद् बैठकले मन्त्रालयलाई दिएको छ, अब हामी यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा लाग्ने छौँ ।’ जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू मार्फत यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्नेगरि मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ ।
यो व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व नबढ्ने समेत मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘हाम्रो मन्त्रालय मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू हरेक जिल्लामा छन्, यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका स्थानमा यी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू मार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने– ‘घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयकै हाल कायम जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह हुने भएकाले प्रदेश सरकारको आर्थिक दायित्व पनि बढ्ने छैन, सेवाग्राहीहरूले आफ्नो थलोबाटै सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।’ यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा विस्तारले नागरिकहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त हुने र सरकारको राजश्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । मन्त्री न्यौपानेले यातायात सम्बन्धी सेवा बिस्तारका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग परामर्श गर्दै आएका थिए ।
