काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद युवराज दुलालले सरकारले इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली बन्द गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद दुलालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धी बनाउन २०७० सालदेखि लागू गरिएको इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली १३ वर्षपछि सरकारले बन्द गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।
साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिना सरकारको मुख्य ठेक्कापट्टा लगाउने समय भए पनि प्रणाली बन्द हुँदा प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए । उनले उक्त प्रणाली बन्द हुँदा केन्द्र सरकारका सयौँ कार्यालय, ७५३ वटै स्थानीय तह र सातै प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूबाट हुने ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको र औषधि खरिद, स्वास्थ्य सामग्री, अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति तथा समग्र विकास निर्माणका कामहरू ठप्प बनेको उल्लेख गरे ।
उनले प्रणाली ह्याक भएको र पुरानो कोडबाट चल्न नसक्ने बहाना बनाएर प्रणालीलाई नै ‘क्र्यास’ गराई नयाँ ल्याउने खेल भइरहेको सूचना आएको दाबी गरे । विगतमा ह्याकिङमा संलग्न बिचौलिया, कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा सरकारलाई प्रभावमा पारी प्रणाली बन्द गराइएको उनले आशङ्का गरे । उनले ‘डिजिटल शासन र सुशासन’ को नारा दिएर आएको सरकार पुनः कागजी युगमा फर्कनु ठुलो विडम्बना हुने बताए । कागजी प्रक्रियामा लगेर गुण्डागर्दी र लुटपाट शैलीमा ठेक्कापट्टा लगाउन खोजिए यसले मुलुकमा चरम कुशासन निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।