काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता कमल थापाले पार्टीभित्र ‘म नै पार्टी हुँ र मैले भनेकै हुनुपर्छ’ भन्ने अधिनायकवादी मान्यता हावी भएको जनाएको छन् ।
हिजो बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गर्ने विषयमा फरक मत राखेका थापाले सो निर्णयपछि आफू विरक्तिएको समेत जनाएका हुन् ।
‘जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निष्कासन नगरौँ’ भनेर राखेको प्रस्ताव विपरीत अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अनुशासन समितिको सिफारिसमा निष्कासनको कारबाही गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि समेत जनाए ।
‘राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको हिजोको बैठकमा केही असहज र अप्रिय परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो, जसले मलाई अत्यन्तै विरक्त तुल्याएको छ । सो बैठकमा पार्टी अध्यक्षले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो, उहाँहरू कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने पहिले नै तय गरेर आउनुभएको रहेछ,’ उनले आज भने, ‘यस सम्बन्धमा म लगायत पार्टीका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापा र कार्यसम्पादन समितिका सदस्य अर्जुन राई लगायतले पटकपटक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्यौँ– ‘हतारमा कारबाही गरेर जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई निष्कासन गर्ने जस्तो कठोर निर्णय नगरौँ । पार्टीको विधि र पद्धतिअनुसार पहिले अध्ययन तथा छानबिन गरौँ, अनि मात्र आवश्यक निर्णयमा पुगौँ ।’
नेकपा (एमाले)का प्रदेश सांसद किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन जनाएको भन्दै राप्रपाले सांसद पद र साधारण सदस्यवाट हिजो निलम्बन गरेपछि राप्रपा भित्र आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । तर, पूर्वअध्यक्षद्धय थापा र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे लगायतले गरेको अनुरोध अध्यक्ष लिङ्देनले अस्वीकार गर्दै थापालाई निष्कासनको निर्णय गर्नु अघि पूर्ववत विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने माग राखेको थिए ।
पूर्वअध्यक्ष थापाले आफ्नो असहमतिबारे यस्तो लेखेका छन्ः
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको हिजोको बैठकमा केही असहज र अप्रिय परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो, जसले मलाई अत्यन्तै विरक्त तुल्याएको छ। सो बैठकमा पार्टी अध्यक्षले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँहरू कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने पहिले नै तय गरेर आउनुभएको रहेछ।
यस सम्बन्धमा म लगायत पार्टीका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापा र कार्यसम्पादन समितिका सदस्य अर्जुन राई लगायतले पटक-पटक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्यौँ— “हतारमा कारबाही गरेर जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई निष्कासन गर्ने जस्तो कठोर निर्णय नगरौँ। पार्टीको विधि र पद्धतिअनुसार पहिले अध्ययन तथा छानबिन गरौँ, अनि मात्र आवश्यक निर्णयमा पुगौँ।”
साथै, हामीले निम्न विषयहरूमा समेत गम्भीर नीतिगत समीक्षा गर्न आग्रह गरेका थियौँ ।
कुनै पनि तहको सरकारमा पार्टी सहभागी हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट नीतिगत समीक्षा गरौँ। विगतमा केन्द्र र प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको विषयमा तीव्र आलोचना भएकाले त्यसको पनि समीक्षा गरौँ।
पार्टीको निर्देशनविपरीत विगतमा प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख पद लिएको विषयमा समीक्षा गरौँ।
गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनपश्चात् केन्द्र र प्रदेश सभाका सबै सांसदहरूले राजीनामा दिने भनिएको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन, त्यसबारे पनि समीक्षा गरौँ। यसका निम्ति कम्तीमा ३ दिनको समय दिएर अध्ययन गरौँ, प्रदेश सभाका सांसदहरूसँग परामर्श गरी उनीहरूलाई सम्झाउने-बुझाउने प्रयास गरौँ र त्यसपछि मात्र उपयुक्त निर्णय गरौँ भन्दाभन्दै पूर्वाग्रहका साथ बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने एकपक्षीय निर्णय गरियो।
अब सायद कारबाहीको शृङ्खला अझै बढ्दै जानेछ। तर कारबाही र निष्कासन मात्र समस्याको समाधान होइन। पार्टीभित्र गम्भीर संवादहीनताको अवस्था छ। “म नै पार्टी हुँ र मैले भनेकै हुनुपर्छ” भन्ने अधिनायकवादी मान्यता पार्टीभित्र हाबी हुँदै गएको देखिन्छ। यसै पनि पार्टी कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा दम्भ र गुटबन्दीका आधारमा नभई सद्भाव, एकता, विधि र पद्धतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्दछ।
यस अप्रिय घटनाका बाबजुद कत्ति पनि विचलित नभई अघि बढ्न म राप्रपाका सम्पूर्ण निष्ठावान् साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परिस्थिति बिस्तारै सकारात्मक बन्दै जानेछ, राप्रपाको भविष्य उज्ज्वल छ। हामी फेरि राप्रपालाई सशक्त बनाएर उठाउनेछौँ।
