सोल : दक्षिण कोरियाको एक अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योललाई सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा झुटा अभिव्यक्ति दिएको ठहर गर्दै १८ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ । अदालतले उक्त सजायलाई तीन वर्षका लागि निलम्बन भने गरेको छ । यदि यो फैसला पुनरावेदन अदालतबाट पनि सदर भएमा युनको दल पिपुल पावर पार्टीले राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त ३९ अर्ब ७० करोड वन बराबरको निर्वाचन खर्च फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।
सोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टका अनुसार युनले निर्वाचन अभियानका क्रममा एक पूर्व कर अधिकारीलाई आफूले एक वकिलसँग परिचय नगराएको र आफू तथा उनकी पत्नी तथा पूर्व प्रथम महिला किम कोन हीले धार्मिक गुरु जियोन सियोङ बेसँग भेट नगरेको दाबी गरेका थिए । यी दुवै विषय त्यतिबेला निर्वाचन अभियानका क्रममा विवादको विषय बनेका थिए । अदालतले अभियोजन पक्षको दाबी स्वीकार गर्दै युनले ती पूर्व कर अधिकारीलाई वकिलसँग परिचय गराएको र किम कोन हीमार्फत पहिलो भेटपछि जियोन सियोङ बेसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध कायम राखेको ठहर गरेको छ ।
फैसलामा अदालतले सार्वजनिक बहस, अन्तर्वार्ता तथा अन्य प्रभावशाली कार्यक्रममा उम्मेदवारले गलत सूचना दिएमा त्यसले मतदाताको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ । अभियोजन पक्षले युनलाई दुई वर्षको जेल सजाय माग गरेको थियो । उनीहरूले युनका भनाइले निर्वाचनका बेला उनीमाथि लागेको आरोपप्रतिको जनचासो कम गर्न मद्दत पुगेको तर्क गरेका थिए । युनले भने आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनका कानुनी सल्लाहकारले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
दक्षिण कोरियाको निर्वाचन कानुनअनुसार राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी हुने वा कम्तीमा १५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको दललाई सरकारले निर्वाचन खर्च फिर्ता दिने व्यवस्था छ । तर अन्तिम अदालतबाट निर्वाचन अमान्य हुने किसिमको फैसला, जस्तै जेल सजाय वा कम्तीमा १० लाख वन जरिवाना कायम भएमा सम्बन्धित दलले उक्त रकम सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।
पूर्वराष्ट्रपति युन अहिले अन्य आपराधिक मुद्दाहरू पनि सामना गरिरहेका छन् । २०२४ को डिसेम्बरमा घोषणा गरिएको सैनिक शासनसँग सम्बन्धित विद्रोहको मुद्दामा उनीमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । यसअघि फेब्रुअरीमा एक तल्लो अदालतले सोही मुद्दामा उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो, जसविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अझै जारी छ ।
