काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले आँटिला प्रधानमन्त्री, विद्वान अर्थमन्त्री र गभर्नरबाट युवाले वित्तीय क्षेत्रमा आमूल सुधारको अपेक्षा गरेको बताएका छन्। सङ्गिन घडीमा नेपाली जनता र मुख्यतः युवाहरूले यति अपेक्षा गर्नु किमार्थ अन्यथा नहुने उनको भनाइ छ।
उनले लघुवित्त, मिटरब्याज, सहकारी, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया र मुक्त हलियालगायतका समस्या एउटै गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेदका फरक–फरक रूप भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या यिनै समस्याबाट प्रभावित रहेको बताए।
उनले भनेका छन्, ‘निरपेक्ष गरिबीको आधिकारिक तथ्याङ्क २० प्रतिशत र सापेक्ष गरिबीको अनौपचारिक तथ्याङ्क ७० प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने हाल देशको सबभन्दा ठूलो चुनौती नै यही हो। देशमा पटकपटक आन्दोलन र विद्रोहको गुदी कारण पनि यही हो।’
पछिल्लो जेनजी विद्रोह र सरकार परिवर्तनको कारक बाहिरी रूप पक्षमा पढेलेखेका शहरी युवा देखिए पनि भित्री सारतत्वमा ग्रामीण क्षेत्रबाट विस्थापित भएर शहर पसेका र शहरमा रोजगारी नपाएर विदेश भास्सिन बाध्य युवाहरूको आक्रोश नै प्रमुख रहेको बुझ्न कुनै गाह्रो नभएको उनको भनाइ छ।
उनले थपेका छन्, ‘हाम्रो समाज र राज्यको क्यान्सर जस्तो बनेको यो भयानक रोगको उपचार सामान्य झारफुक र मलहमपट्टीबाट मात्रै सम्भव छैन भन्ने बर्षौंदेखिको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ। यसनिम्ति विभिन्न आर्थिक–सामाजिक, वित्तीय, कानूनी, प्रशासनिक क्षेत्रमा एकीकृत र समन्वयात्मक शल्यक्रिया अपरिहार्य बनिसकेको छ।’
परम्परागत कृषिप्रधान अर्थतन्त्र धराशायी बनेको र औद्योगिक तथा सेवाप्रधान अर्थतन्त्रले जरा गाडिनसकेको सङ्क्रमणकालीन चरणमा ऐतिहासिक सेतुको काम गर्ने वित्त तथा बैंकिंग क्षेत्रको समयानुकूल संरचनात्मक सुधार निर्णायक महत्त्व हुने उनको बुझाइ छ।
‘विकास अर्थशास्त्रको सामान्य नियम अनुसार प्रारम्भिक पुँजी सञ्चयबाट बनेको वित्तीय पुँजीमध्ये अनुत्पादक पैसाले पैसा मात्र खेलाउने पुँजी अर्थात् सामान्य भाषामा सुदखोरीको मात्रा जति बढी हुन्छ उत्ति नै कमी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्ने पुँजीको मात्रा हुन्छु उनले भनेका छन्, ुत्यसले गर्दा औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन। अर्थतन्त्र पेटमात्र फुलेको रोगी मान्छे जस्तो हुन्छ।’
तलबाट ऋणको पासोमा परेका गरिब किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई ऋणमुक्त गरेर रोजगारीमूलक व्यवसायमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र लागू गर्नैपर्नेमा जोड दिएका छन्।
