काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको कवाडी व्यवसायमा वर्षौंदेखि कर छल, राजस्व चुहावट, अदालतको आदेशको अवज्ञा, अवैध कर असुली तथा संगठित गुण्डागर्दी भइरहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ। व्यवसायीहरूले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ राजस्व जोखिममा परेको दाबी गर्दै यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका व्यक्ति र उनीहरूलाई संरक्षण दिएको आरोप लागेका कर्मचारीमाथि उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्।
प्राप्त जानकारीअनुसार, काठमाडौंका कवाडी व्यवसायी मुकेश प्रसाद शाहले वर्षौंदेखि पुराना कम्पनी बन्द गरेर नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने शैली अपनाउँदै कर तथा राजस्व दायित्वबाट बच्ने गरेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार उनले विभिन्न कम्पनीमार्फत करिब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छल गरेको दाबी गरिएको छ।
यस्तै, कवाडी कर ठेक्कासँग सम्बन्धित व्यवसायी दिपेश अग्रवालले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने करिब ७ करोड रुपैयाँ दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि नतिरेको आरोप लागेको छ। साथै महानगरपालिकाका केही कर्मचारीलाई फाइल लुकाउन ६० लाख रुपैयाँ दिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ।
यसैबीच, नागर्जुन नगरपालिकाको कवाडी कर ठेक्कामा अदालतले २०८३ असार २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पनि निशान सप्लायर्सले कर असुली नरोकिएको आरोप लागेको छ। आरोपअनुसार कम्पनीसँग सम्बन्धित दिपेश अग्रवाल, कुन्दन सिंह र विवेक शर्माले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै कवाडी व्यवसायीबाट कर उठाइरहेका छन्। नगरपालिकाले अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्न लिखित निर्देशन दिएको बताइए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिएको छ।
यस घटनाले नगरपालिकाका केही कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीच मिलेमतो भएको आशंका पनि जन्माएको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा भएको भनिएको बेवास्ताले कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिनको माग गरिएको छ।
यस्तै, कवाडी व्यवसायमा संलग्न केही समूहले व्यवसायीहरूमाथि अवैध चन्दा असुली, धाकधम्की, कुटपिट तथा ट्रक नियन्त्रणमा लिने गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। पीडित व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार, विवेक शर्माको नेतृत्वमा करिब ५० जना युवालाई परिचालन गरी ट्रक रोक्ने, चालकलाई धम्क्याउने, एक लाख रुपैयाँसम्म चन्दा माग्ने र नदिए राजस्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी हालिदिने धम्की दिने गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार, उक्त समूहलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन दिपेश अग्रवालले विवेक शर्मा र कुन्दन सिंहलाई २५ प्रतिशत साझेदारी दिएको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, कुन्दन सिंहको कार्यालयबाट लागुऔषध बरामद भएको र प्रभावशाली पहुँचका कारण कानुनी प्रक्रिया प्रभावित भएको आरोपसमेत लगाइएको छ।
कवाडी व्यवसायीहरूले कर छल, राजस्व चुहावट, अदालतको आदेशको अवज्ञा, अवैध असुली तथा संगठित आपराधिक गतिविधिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
