काठमाडौँ। नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घले अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य (एमआरपी) लगाउने निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासङ्घले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो माग गरेको हो ।
ठूल्ठूला होटलगायतका पर्यटन क्षेत्रहरूमा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले ती समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको महासङ्घका अध्यक्ष खिमनारायण पराजुलीले बताए । उनले व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब दिने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘बजारमा मूल्य पारदर्शिता कायम गर्ने तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको एमआरपी व्यवस्था स्वागतयोग्य भएपनि यसको कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक, सहज तथा व्यवसायमैत्री बनाउन आवश्यक छ । नेपालको बजार संरचना, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको अवस्था, उत्पादन तथा वितरण प्रणाली भन्सार तथा कर प्रक्रियाका व्यवहारिक पक्षहरूलाई मध्यनजर गर्दै एमआरपी प्रणालीचरणबद्ध रूपमा न्यून विजकलाई निर्मूल गरी व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाएर मात्र सम्भव छ ।
‘उद्योगी, व्यवसायी र सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त परामर्श तथा समन्वय गर्नुपर्ने । साना व्यवसायीका कारण सहजीकरण र अभिमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक । कर तथा बिलिङ प्रणालीलाई स्पष्ट बनाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । बजार व्यवस्थापनको नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब आउन नदिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह छ । एमआरपी नीति कार्यान्वयनको क्रममा देखिने समस्या समाधान गर्न तत्काल सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ,’ उनले थपे । महासङ्घले एमआरपी कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक, सहज तथा व्यवसायमैत्री बनाउन र साना व्यवसायीलाई उक्त विषयमा सचेत गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
