काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई ६ घण्टामा सीमित गरिनु संसदको अपमान भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा बिहीबार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले विगतमा न्यूनतम तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर छलफल हुने गरेको परम्परा स्मरण गराए। उनले बहुमतको दम्भ देखाएर विपक्षी सांसदहरूको आवाज निस्तेज पार्न खोजिएको आरोप समेत लगाएका हुन्।
सांसद केसीले नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रको वार्षिक नीति, आर्थिक दिशा, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विषय समेट्ने भएकाले यसमा संसदभित्र गम्भीर बहस आवश्यक हुने उल्लेख गरे। उनले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए।
संसद सञ्चालनको मुख्य आधार संविधान, नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको बताउँदै उनले जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया र भारतका संसदीय नजिरहरू हेर्न सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई आग्रह गरे। नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दस्तावेज भएकाले उनी आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
संविधानको धारा ७६ (१०) उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्मरण गराए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक र व्यक्तिगत रूपले संसदप्रति जवाफदेही हुनेछन् भनेको छ। अनि प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपले पनि संसदप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने ? यही हो संसदीय परम्परा हामीले नयाँ निर्माण गर्न खोजेको ? यही संसदीय बाटोबाट जान खोजिएको हो ?’
उनले संसदलाई बहुमतको बलमा नभई विवेक र चेतनाबाट चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संसदको अपमान गरेर लोकतन्त्र बलियो नहुने स्पष्ट पारे। सांसद केसीले सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोख्दै थपे, ‘अहंकार र द्वन्द्वबाट होइन, उत्तेजनाबाट होइन चेतनाबाट, आवेगबाट होइन विवेकबाट संसदमा तपाईँहरूले पाएको बहुमत सिद्ध गर्नुहोस्। तर संसदलाई अपमान र अपहेलना गरेर चल्दैन।’
उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सपना बेच्ने, यथार्थ थन्काउने र आशा–निराशाको दस्तावेजको संज्ञा दिए। कार्यक्रममा केही सकारात्मक कुराहरू भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट रणनीति र दिशा नदेखिएको उनको दाबी छ।
