काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सबैको सहमतिमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामहरुलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका विषयमा शनिबार आयोजित सम्मेलनमा उनीहरुले शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने भन्दै सबैको सहमतिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेकपा नेता देव गुरुङले विभिन्न आन्दोलनबाट मुलुकमा परिवर्तनसहितको संविधान निर्माण भएपनि अहिले संविधान नै ‘कोमा’मा रहेको टिप्पणी गरे । उनले जेनजी आन्दोलनपछि बृहत् शान्ति सम्झौतालाई खारेज गर्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे । बृहत् शान्ति सम्झौतालाई कोर्समा ल्याउन तथा सहमतिमा फर्काउन दलहरूबीच सहमति र समझदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सहमति बन्न नसके हालको बृहत् शान्ति सम्झौताको कोर्स पूरा हुन नसक्ने देखिएको समेत धारणा राखे । विशेषगरी द्वन्द्वरत पक्षहरूबीचको सहमतिबाटै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुलाई पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले)का नेता प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विगतको ‘ब्यागेज’ नभई राज्यले तत्कालीन विद्रोहीसँग गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय साक्षी बसेको आधिकारिक दस्तावेज रहेको बताए । यसलाई इतिहासको बोझ वा भारी भन्न नमिल्ने र यसबाट उम्किन नसकिने उनको भनाइ छ ।उनले नयाँ सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन आयोग बनाउन आग्रह समेत गरे ।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामहरुलाई नेपाली समाजको स्वरूपअनुसार नै निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने धारणा राखिन् । शान्ति प्रक्रिया आफैमा सकारात्मक प्रभाव भएको र यसले मुलुकको राजनीतिक डिपार्चरमा ठूलो महत्त्व दिएकाले यसको सम्बोधन र सम्मान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले शान्ति प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी र संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गरेर सरकारले आयोग बनाउन तयार छ कि छैन भन्ने नै मूल प्रश्न रहेको बताइन् ।