काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्कीलाई पदबाट हटाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए पदमुक्त गर्ने विकल्पबारे समेत छलफल भइरहेको हो ।
कार्कीलाई हटाउने प्रयास अहिले इनम सापकोटा प्रकरणसँग जोडेर चर्चामा ल्याइए पनि सरकार गठन भएदेखि नै उनीमाथि विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना भइरहेको स्रोतको दाबी छ । इनम सापकोटा प्रकरणलाई त्यसैको एउटा उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ ।
सापकोटाको मोबाइल फोन परीक्षणका क्रममा आईजीपी कार्कीसँग ह्वाट्सएपमा सम्पर्क भएको विवरण भेटिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ । यही विषयलाई आधार बनाएर कार्कीमाथि प्रश्न उठाइएको बताइए पनि सम्पर्क हुनु मात्रैबाट कुनै गैरकानुनी संलग्नता पुष्टि हुँदैन । यस विषयमा कार्कीको संलग्नता वा दोष पुष्टि गर्ने आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन ।
राजीनामाका लागि दबाब, कानुनी परामर्शमा कार्की
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्राप्त विवरणअनुसार कार्कीलाई आइतबार नै राजीनामा दिन आग्रह गरिएको थियो । राजीनामा नदिए पदबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सन्देशसमेत दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
सम्भावित पदमुक्तिको विषयलाई लिएर कार्कीले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिरहेको बताइएको छ ।
आईजीपी हटाउने खेलमा एआईजीहरू पनि ?
प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल पुरानै समस्या हो । आईजीपीलाई हटाएर नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षाले प्रहरीभित्रै प्रतिस्पर्धा र गुटबन्दी बढेने गरेको छ । यसपटक पनि कार्कीलाई हटाउने प्रयासमा उनीअन्तर्गतकै केही अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा सरकारको राजनीतिक स्वार्थ, प्रहरीभित्रको शक्ति संघर्ष र व्यावसायिक स्वायत्तताको प्रश्न एकसाथ जोडिएका छन् । यदि राजनीतिक दबाबकै आधारमा प्रहरी प्रमुख हटाउने प्रयास भएको हो भने त्यसले प्रहरी संगठनको निष्पक्षता र संस्थागत स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ ।
पहिलो वरीयताका आधारमा आईजीपी बनेका कार्की
दानबहादुर कार्की २०८२ कात्तिक २४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको थियो । नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणअनुसार कार्कीले २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए । झन्डै तीन दशक लामो सेवाका क्रममा उनले विभिन्न जिल्लाका प्रहरी कार्यालय, अपराध अनुसन्धान तथा अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
कार्कीलाई आईजीपी नियुक्त गरिएदेखि नै राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्ध तथा प्रहरीको व्यावसायिक स्वायत्तताबारे विभिन्न बहस सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । कार्कीले प्रहरीको कार्यगत स्वायत्तता जोगाउने प्रयास गर्दा विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रबाट दबाब सामना गर्नुपरेको छ । कार्कीको नियुक्ति र कार्यसम्पादनसम्बन्धी विवादलाई अलग राखेर हेर्दा पनि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय कानुन, स्थापित प्रक्रिया र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।
इनम सापकोटा प्रकरणले थपेको विवाद
इनम सापकोटासँग सम्बन्धित प्रकरणमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क र सम्बन्धबारे अनुसन्धान भइरहेको सरकारी दाबी छ । यसअघि सापकोटासँगको सम्बन्धलाई लिएर सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालसमेत विवादमा तानिएका थिए ।
तर, सापकोटा प्रकरणमा विभिन्न व्यक्तिको नाम जोडिनु र उनीहरूविरुद्धका आरोप प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन् । आईजीपी कार्कीको हकमा पनि सम्पर्क विवरणका आधारमा मात्रै दोषी ठहर गर्न मिल्दैन ।
अहिले मुख्य प्रश्न उठेको छ—इनम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउने कि त्यसैलाई प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको आधार बनाउने ? सरकारले कार्कीलाई हटाउने निर्णय गरेमा त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । करिअरमा अब्बल साबित भएका र कुनै दाग नलागेका कार्कीले यो सरकार बनेदेखि नै अनेक आरोपको सामना गर्नुपरेको छ ।
