निजी कम्पनी भएको भए नेपाल एयरलाइन्स बन्द भइसक्थ्यो : पर्यटनमन्त्री पौडेल

  • मिति : अशोज १६, २०८३
157 Shares

काठमाडौँ । पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेलले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को चरम अव्यवस्थापन र वित्तीय अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको ‘अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समिति’ को बैठकमा निगमको वर्तमान अवस्था र चुनौतीका विषयमा भइरहेको छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री पौडेलले निगमको कार्यशैलीमा तत्काल व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

निगमको दयनीय कार्यसम्पादनको कुरा गर्दै उनले यदि नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी नभएर कुनै निजी कम्पनी भएको भए यतिबेलासम्म ‘लिक्विडेसन’ (खारेजी) मा गइसक्ने कडा टिप्पणी गरे।

समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले निगम सुधारका लागि केवल नयाँ जहाज खरिद गर्नु वा थप्नु मात्रै अचुक उपाय नभएको स्पष्ट पारे। उनले जहाज थपेर मात्रै संस्थाले मुनाफा कमाउन नसक्ने भन्दै सबैभन्दा पहिले संस्थाको समग्र व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो समय निगमका जहाजहरूमा देखिएको प्राविधिक समस्या र त्यसको आर्थिक क्षति बारे उनले व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको बताए ।

केही समयअघि मात्रै टोकियो र युरोपमा निगमका दुईवटा जहाजहरू ग्राउन्डेडभएको घटनालाई स्मरण गराउँदै मन्त्री पौडेलले त्यसको प्रत्यक्ष मार निगमको ढुकुटीमा परेको बताए। जहाज ग्राउन्डेड भएपछि पूर्व निर्धारित उडानका लागि टिकट काटिसकेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन वा उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दा निगमलाई करोडौं रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च लाग्ने गरेको उनले बताए ।

मन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल वायुसेवा निगममाथि गरिरहेको व्यवहार र ऋण प्रवाहको नीतिप्रति पनि चर्को आक्रोश पोखे। एकातिर चरम आर्थिक संकट र फितलो व्यवस्थापनको मार खेपिरहेको निगमलाई माथि उकास्न राज्यका अन्य निकायले सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै बैंकहरूले आर्थिक शोषण गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

अन्य सामान्य व्यक्ति, व्यापारी वा संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ५ प्रतिशतसम्मको सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बैंकहरूले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई भने दोब्बर अर्थात् साढे १० प्रतिशत ब्याजदर लगाउने गरेको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाए। सरकारकै स्वामित्वमा रहेको संस्थालाई सहुलियत दिनुको सट्टा चर्को ब्याज असुलेर झन् थला पार्ने काम भइरहेको भन्दै उनले यस्तो विभेदकारी नीतिको आलोचना गरे।