काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गरेको सम्बोधन नेपालको इतिहासमै प्रशंसनीय रहेको र यसले मुलुकलाई दीर्घकालमा जलवायु उत्थानशील बनाउन बलियो आधारशिला खडा गरेको विश्लेषण गरिएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन केवल औपचारिकतामा सीमित नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको स्पष्ट अडान, विज्ञानमा आधारित चेतावनी र भावी कार्यदिशाको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको बताएका छन्।
न्युयोर्कबाट न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता डा. ढकालले भोटेकोशी विपद्को घाउलाई विश्वसामु राखेर प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको कूटनीतिक बहसलाई आगामी जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) सम्म जोडेर नतिजामा बदल्नुपर्नेमा जोड दिए। शान्ति र मानवताका आदर्शवादी कुरा गरिरहँदा विश्व व्यवस्थाको विरोधाभासलाई प्रधानमन्त्रीले सांकेतिक रूपमा उजागर गरेको उनको भनाइ छ।
सम्बोधनमा उठाइएको रासायनिक मल र हतियारको दृष्टान्त उद्धृत गर्दै डा. ढकालले भने, ‘संसारभर युद्धका हतियार र मिसाइल सहजै पुग्ने तर गरिब किसानका लागि मल र इन्धन नपुग्ने विश्व व्यवस्थाको विद्रूप यथार्थलाई प्रधानमन्त्रीले प्रहार गर्नुभएको छ।’ यदि विश्व समुदाय शान्ति र मानवताप्रति इमानदार छ भने व्यवहारमै ऐक्यबद्धता देखाउनुपर्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी प्रस्तुत गरिएको उनले बताए।
हिमाली क्षेत्रको विपद् अन्तरदेशीय प्रकृतिको भएकाले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणालाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझेदारीमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए। चीन र भारतसँग मिलेर जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र बनाउन प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव समयसापेक्ष रहेको उल्लेख गर्दै डा. ढकालले भुटान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानसहितको समग्र क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन संयुक्त संयन्त्र अपरिहार्य भइसकेको बताए।
महासभाको सम्बोधनपछि नेपालले तीन रणनीतिक काम थाल्नुपर्ने कार्यदिशा उनले अघि सारेका छन्। आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएमा हुने ३१ औँ जलवायु सम्मेलनको तयारीलाई प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधनको जगमा उभ्याउनुपर्ने, आन्तरिक बजेट र राष्ट्रिय योजना प्रणालीलाई जलवायु उत्थानशीलतासँग तादात्म्य गराउनुपर्ने र भू-राजनीतिक जटिलताबिच सुझबुझपूर्ण कूटनीति अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
राष्ट्रसङ्घका महासचिव र ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ का कार्यकारी निर्देशकले दिएको अभिव्यक्तिलाई नेपालले ठूलो अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाइएका मागको विश्वसनीयता जोगाउन देशभित्रको काम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पारदर्शी बजेटिङ, पीडित बस्तीको न्यायोचित पुनस्थापना र पूर्वाधारको दीर्घकालीन सुरक्षा गर्न नसकिए सम्बोधन भाषणमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहने उनले औँल्याए।
