काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक कुमार साहले सरकार बाढीपीडितको व्यवस्थापनबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बाढीपीडितलाई केही रकम दिएर आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर भन्ने मुडमा सरकार पुगेको बताएका हुन्।
विपद्मा सरकार अभिभावक बन्नुपर्ने उनले बताए। बाढीपीडितहरूको सही व्यवस्थापन सरकारको अनिवार्य दायित्व भएकाले यसबाट पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। प्रभावित नागरिकलाई रकम मात्र उपलब्ध गराएर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए। विपद्पछिको राहत तथा पुनर्स्थापनाको अवस्था अझै पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले राहत वितरणमा अपनाइएको ‘वान डोर’ नीतिप्रति समेत प्रश्न उठाए।
सरकारको प्रयास र चुनौतीबारे बोल्दै उनले भने, ‘अहिले सरकारले एकदम ठूलो राम्रो प्रयास गरेको छ, त्यसमा कुनै शंका छैन। तर यो विध्वंस नै यति ठूलो छ कि हामीले काम गरिराख्दा पनि यथेष्ट रूपमा उनीहरूलाई केही गर्न सकेका छैनौँ। अहिले कतै सुन्दै छु, हामीले ती परिवारहरूलाई केही अमाउन्ट दिने र उनीहरूलाई आफैँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले सरकार अगाडि बढ्ने मुडमा छ।’
रकम मात्र समाधान नभएको औंल्याउँदै उनले भने, ‘सरकारले पैसा मात्र दिएर यसको सोलुसन हुँदैन। त्यहाँका जनतामाथि जुन चोट पुगेको छ, उहाँहरूको मनोभावनामा र मस्तिष्कमा जुन आघात पुगेको छ, त्यो तिमीहरू आफै ठिक भइहाल भनेर हुँदैन। यसलाई छुट्टै चरणको रिह्याब आवश्यकता पर्छ। सरकार खाली यो गिभरको रोलमा मात्र होइन, गार्जियनको रोलमा आउनुपर्छ।’
गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने सहयोग र त्यसको खर्चमाथि निगरानी राख्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए। नेपालमा काम गर्ने केही एनजीओ र आईएनजीओले प्राप्त गर्ने र खर्च गर्ने रकममा ठूलो अन्तर देखिएको उनको भनाइ छ। राहतका लागि आएको रकमको उपयोग र संस्थाहरूले गरेका कामको छुट्टै अनुगमन तथा अडिट गर्न समिति गठन गर्न उनले माग गरे।
विपद्का वेला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित संसदीय समिति १६ दिनसम्म निष्क्रिय बसेकोमा समेत उनले असन्तुष्टि जनाए। विपद्को समयमा समितिले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उनले बताए।
