हेटौँडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अस्तित्व र अधिकारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । सोमबारबाट सुरु भएको प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीयताको मर्म अनुसार तीन तहका सरकारबिच हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्यमा संघीय सरकार उदासीन देखिएको बताए । प्रदेश सरकार संघको इकाइ मात्र नभई छुट्टै सरकार भएको उनले बताए । संघले पटक–पटक गर्ने हस्तक्षेपकारी परिपत्रहरूले संघीयताको उपहास गरेको उनले टिप्पणी गरे ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले विशेष गरी प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिव (स्वकीय) को सुविधाका सम्बन्धमा संघीय सरकारले विभेदकारी नीति अपनाएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे । सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सो बारे ध्यानाकर्षण गराउँदा सकारात्मक आश्वासन पाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो गरे ।
सञ्चार क्षेत्रको विज्ञापन र टेन्डरका सम्बन्धमा संघीय सरकारले जारी गरेको परिपत्रप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘संघीय संसद्का सदस्यहरूको स्वकीय रहने तर प्रदेशका मान्यज्यूहरूको स्वकीय नहुने विभेद स्वीकार्य छैन,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने, ‘यदि संघले सो विभेद अन्त्य गर्दैन भने हामी नियमावली नै संशोधन गरेर स्वकीय पद खारेज गरिदिन्छौँ । संविधानले यस्तो विभेदकारी व्यवस्थाको कल्पना गरेको छैन ।’
