काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश चन्द्र दुलालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले ऊर्जा क्षेत्रका लागि केही महत्वपूर्ण र सकारात्मक व्यवस्थाहरू समेटेको भए पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा अझै स्पष्टता नआएको बताएका छन् ।
दुलालका अनुसार बजेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, सुख्खायामका लागि छुट्टै विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्थाहरू सकारात्मक छन् ।
यस्तै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत व्यापार गर्न दिने, जलाशययुक्त तथा ठूला जलविद्युत आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड तथा डायस्पोरा बण्डमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने र दीर्घकालीन तथा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने, वन क्षेत्र प्रयोग स्वीकृति तथा रुख कटान आदेशका प्रक्रिया छोट्याउने र विभिन्न कानुनबीचको असंगति हटाउने व्यवस्थाले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने दुलालले बताए । तर बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लक्ष्य र नीतिगत स्पष्टताको अभाव रहेको उनको टिप्पणी छ । विगतमा जस्तै आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य यसपटकको बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै उनले यसले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाएको बताए ।
पीपीए सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुख्खायामको ऊर्जा मात्र खरिद गर्ने सुनिश्चितता गरिएको देखिएको र त्यो पनि प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत हुने संकेतले निजी क्षेत्रका लागि थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युतको बजार निजी क्षेत्रले आफैं खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने दुलालले बताए । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, कानुनी स्पष्टता तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।
उनले सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय लामो समयदेखि पीपीए रोकिएका १० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना रहेको बताए । बजेटले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने व्यवस्था गरे पनि ठूला आयोजनाका सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट नीति नल्याएकाले ती आयोजनाको भविष्य थप अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारबाट थप स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन योजना तथा लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्ने खालका निर्णय आवश्यक रहेको दुलालले जोड दिए ।
