काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालको वर्तमान राजनीति परम्परागत शक्तिहरूको प्रभुत्वबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ संस्कारतर्फ रूपान्तरण भइरहेको विश्लेषण गरेका छन्।
ललितपुरको ज्यापू सभा हलमा बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्टका विभिन्न धार, राप्रपा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका परम्परागत शक्तिहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको उल्लेख गरेका हुन् ।
विशेष गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनका मूल रूपान्तरणकारी एजेन्डा कमजोर बनेको, वर्ग सङ्घर्ष त्यागेर पुँजीवादी संसदीय अभ्यासतर्फ उन्मुख भएको, गुटबन्दी, सत्ताकेन्द्रित राजनीति र अवसरवादका कारण उनीहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको यादवको ठहर छ। सन् २०२५ मा भएको जेनजी युवा आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुशासन र पारदर्शिताका सवाललाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको र युवाको आवाजलाई बेवास्ता गर्न नसकिने सन्देश दिएको प्रतिवेदनमा दर्साइएको छ।
२०८२ साल फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई परम्परागत दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पको जनआकाङ्क्षाका रूपमा लिइएको छ। सुशासनको अभाव, आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको कमी तथा कमजोर शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका कारण नयाँ राजनीतिक विकल्पको माग बलियो भएको यादवको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘सुशासन र विकास’ लाई मूल नारा बनाएर सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग गरी चुनावी सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘रास्वपाले वैचारिक भन्दा पनि ‘सुशासन र विकास’ लाई मूल नारा दियो र सामाजिक सञ्जाल तथा एल्गोरिदमलाई प्रभावकारी प्रयोग गर्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उक्त निर्वाचनको परिणामले जसपा, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच र भूमिका निकै कमजोर बनाएकाले यसलाई केवल हारका रूपमा मात्र नहेरी पार्टीको कार्यदिशा, साङ्गठनिक अवस्था, नेतृत्व शैली र जनसम्बन्धबारे निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने सङ्केतका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
प्रतिवेदनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको ठुलो जनादेशले सरकारलाई नीति तथा कानुन कार्यान्वयनको अवसर दिए पनि सर्वसत्तावाद र शक्ति केन्द्रीकरणको जोखिम बढाएको औँल्याइएको छ। राज्यका प्रमुख निर्णयहरू सीमित केन्द्र वा व्यक्तिमा सीमित हुँदा लोकतान्त्रिक संस्था, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमको स्वायत्तता कमजोर भई अधिनायकवादी प्रवृत्ति विकसित हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
लोकतन्त्र संविधान वा निर्वाचनले मात्र सुरक्षित नहुने भएकाले राजनीतिक सहिष्णुता, संस्थागत संयम, विपक्षीको सम्मान र विधिको शासन आवश्यक पर्ने यादवको निष्कर्ष छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई शत्रु नभई सहयात्रीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने र कानुनको दुरुपयोग गरी प्रणाली कमजोर बनाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संविधानको पूर्ण पालना, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष निर्वाचन, सबल विपक्ष र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासबाट मात्र लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सकिने यादवले जनाएका छन्।
