काठमाडौँ । नेपालको पुँजी बजारमा देखिएको तीव्र गिरावट र लगानीकर्ताको घट्दो विश्वासलाई लिएर सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
बुधबार बसेको संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले दोस्रो बजारलाई बलियो बनाउन नियमनकारी निकायको प्रभावकारी भूमिका र नीतिगत सुधारको माग गरेका हुन् ।
अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले बजारको वर्तमान दुरावस्थाका लागि संस्थापक लगानीकर्ताहरूको ‘आईपीओ खेती’ गर्ने प्रवृत्ति र कमजोर नियामक निगरानी मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए। लगानीकर्ताहरूले जलविद्युत् र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा देखिएको हकप्रद सेयरको बाढी र त्यसले निम्त्याएको आपूर्ति व्यवस्थापनको चुनौतीबारे ध्यानाकर्षण गराए।
तीन वर्षको लकिङ अवधि पूरा नहुँदै वा भर्खर खुल्नासाथ संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने परिपाटीले दोस्रो बजारमा ‘भोटेकोशीको बाढी’ भन्दा बढी जोखिम निम्त्याएको पाण्डेले टिप्पणी गरे।
तीन वर्षको लकिङ अवधि पूरा नहुँदै वा भर्खर खुल्नासाथ संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने परिपाटीले दोस्रो बजारमा ‘भोटेकोशीको बाढी’ भन्दा बढी जोखिम निम्त्याएको पाण्डेले टिप्पणी गरे।
ब्रोकर सेवामा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लगानीकर्ताहरूले मार्जिन लेन्डिङ र अटोमेसनको सुविधा अझै व्यावहारिक हुन नसकेको बताए। १ लाखको डिपोजिटमा ४ लाखको लिमिट पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। साथै, खरिद र बिक्री दुवैमा लाग्ने दोहोरो कमिसन खारेज गरी ५० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने माग पनि उठेको छ।
बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘पुँजी बजारको दोस्रो बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र संस्थागत बनाउन अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको कार्ययोजनाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी धितोपत्र बोर्डको प्रस्तावित निर्देशिकाप्रति पनि समर्थन छ। तर दोस्रो बजार निरन्तर कमजोर हुनु र लगानीकर्ताको विश्वास घट्नु गम्भीर विषय हो। सीमित सेयर बजारमा ल्याएर मूल्य प्रभावित गर्ने, लकिङ अवधि सकिएपछि ठुलो मात्रामा प्रमोटर सेयर बिक्री हुने तथा हकप्रद सेयरको अत्यधिक आपूर्ति हुने प्रवृत्तिमा नियामक निकायले प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ।’
प्रमोटर तथा संस्थापक लगानीकर्ताको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। हकप्रद निष्कासनअघि बजार र लगानीकर्ताको क्षमता अध्ययन गरिनुपर्ने, कम्पनी समस्यामा पर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुनुपर्ने र ब्रोकरमार्फत उपलब्ध मार्जिन सुविधा स्वचालित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ब्रोकर कमिसन घटाउन तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङजस्ता उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयको २१ बुँदे कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नीति निर्माणमा लगानीकर्ता संघहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
१० कित्ताको नीतिले बजार बिगारेको भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्दै उनले यसलाई साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा बचाउ गरे। बजारलाई जुवाका रूपमा नहेरी लगानीकर्ताको संरक्षणका लागि बैंक तथा बिमा क्षेत्रजस्तै छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको खाँचो रहेको र नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ।
