काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले पदावधि सकिन चार दिन मात्र बाँकी रहेका न्यायाधीशहरूको म्याद थपेर न्यायालयको पुनर्संरचना र शुद्धीकरण हुन नसक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले न्यायालय शुद्धीकरणको नाममा संसद्मा भइरहेको पछिल्लो बहसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूतर्फ लक्षित गरी व्यङ्ग्य गरेका हुन्।
संसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसद मल्लले संविधान निर्माणका क्रममै न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति र अदालतको पुनर्संरचनाबारे आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक फरक मत दर्ता गराएको स्मरण गरे। केही दिन मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायमूर्तिहरूको सेवा अवधि लम्ब्याउने बहसमा नअल्झी साँचो अर्थमा न्यायालय शुद्धीकरण गर्ने भए गम्भीर छलफलमा जुट्न उनले संसद्लाई आग्रह गरे। यसअघि एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले रास्वपा सांसदहरूले सदनमा न्यायपालिकामाथि अनुचित हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएपछि रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिवाद गरेका थिए।
यसैबिच, सांसद मल्लले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्न लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई नेपालका तर्फबाट जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिलाई मुख्य एजेण्डा बनाउन माग गरे। नेपालले भोगिरहेको हिमाली सुनामी र प्राकृतिक विपत्तिको कारक विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दया वा सहानुभूति नभई न्याय र अधिकार खोज्नुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) को पछिल्लो रायले समेत जलवायुजन्य क्षतिमा क्षतिपूर्तिको कानुनी आधार स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै मल्लले लस एण्ड ड्यामेज कोषबाट सहज वित्तीय पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि ठोस पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
