काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यतिबेला ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको प्रस्थान बिन्दुमा रहेको बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा एवं आठाैँ अधिवेशनको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गतिशील बनाउँदै र नागरिकमैत्री कार्य गर्ने सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले प्राथमिकता प्रतिबिम्बित गरिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे। त्यसको कार्यान्वयन गर्न र परिणाममुखी बनाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले थप ३२ बुँदे निर्देशनमार्फत आफ्नो मार्गचित्र तयार गरेको पनि उनले बताए।
उनले भने, ‘हामी यतिबेला ऊर्जा क्षेत्र रूपान्तरणको प्रस्थान बिन्दुमा छौँ। उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरकारले मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका निम्ति निजीक्षेत्रसँग साझेदारी गरी अगाडि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ।’
कतिपय अव्यावहारिक र लगानी निरुत्साहित गर्ने ऐन कानुन संशोधन भइरहेका उनले बताए। ‘आगामी संसद अधिवेशनबाट विद्युत् विधेयक, सिँचाइ विकास तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ। आगामी दिनमा यी कानुनले सकारात्मक भूमिका खेल्ने नै छन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरेको उनले दाबी गरे। जलाशययुक्त आयोजनामा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए। जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने, स्वच्छ ऊर्जालाई एआई र डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोड्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिने उनले बताए।
