काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विपरित शिक्षाको मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी ल्याउन लागिएको शिक्षा ऐनको विरोधमा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (प्याब्सन) ले कडा आपत्ति जनाएको छ।
पब्सन केन्द्रीय समितिले आज सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शिक्षाको क्षेत्रलाई नियंत्रित, केन्द्रीकृत र धराशायी बनाउने तयारीप्रति हामी गम्भीर छौं। निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याउन लागिएको शिक्षा ऐनको मस्यौदा शिक्षाको गुणस्तर र सुधारप्रति प्रतिकूल रहेको छ।”
विज्ञप्तिमा संविधान प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षक र विद्यार्थीको स्वतन्त्रता, निजी क्षेत्रको योगदान जस्ता विषयमा ऐनको मस्यौदाले अड्चन पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
पब्सनले यस्तो मस्यौदाविरुद्ध देशव्यापी संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। “सरकारले गम्भीरतापूर्वक विचार नगरेमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण निजी संघ–संस्थालाई समेटेर निर्णायक कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ”, पब्सनले चेतावनी दिएको छ।
मागपत्रमा उल्लेखित मुख्य बुँदाहरू:
१. विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
२. संविधान अनुरूप निजी क्षेत्रको अधिकार सुरक्षित गर्ने गरी शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने,
३. निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने,
४. नयाँ मापदण्ड बिना संस्थागत विद्यालय दर्तामा रोक लगाउनु अनुचित — तत्काल खारेज गर्नुपर्ने,
५. सहमति र संवादबिनै ल्याइएको शिक्षा ऐनको मस्यौदा फिर्ता लिनुपर्ने।
पब्सनले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि अगाडि सारेको छ। साउन ५ गते देशभर शैक्षिक परामर्श कार्यक्रम, साउन १५ गते कक्षा बहिस्कार र साउन ३० गतेसम्म चरणबद्ध दबाब कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
