काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति अवरुद्ध भएको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत दिन सरकारले सुरक्षा निकायका पेट्रोलियम बिक्री केन्द्रलाई समेत वैकल्पिक वितरणस्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी थालेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सञ्चालन गर्दै आएका पेट्रोलियम बिक्री केन्द्रमा एलपी ग्यास बिक्रीको व्यवस्था थप्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा बजार अनुगमनसम्बन्धी छलफलमा सचिव तामाङले सम्भावित ग्यास अभावलाई ध्यानमा राखेर यस्तो वैकल्पिक संयन्त्र तयार गर्न लागिएको बताए।
उनका अनुसार अहिले सुरक्षा निकायका विभिन्न आउटलेटबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री हुँदै आएको छ। त्यही संरचनालाई विस्तार गरी ग्याससमेत उपलब्ध गराउन सके आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आएका बेला राज्यलाई वितरण व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ।
सरकारले तत्काल सबै सुरक्षा निकायका केन्द्रमा ग्यास बिक्री सुरु गर्नेभन्दा पनि आवश्यक परेको समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी केही बिक्री केन्द्र तयार गर्ने अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ। सचिव तामाङका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री भइरहेका सुरक्षा निकायका आउटलेटमा कम्तीमा एक–दुईवटा ग्यास बिक्री केन्द्र राख्ने गरी तयारी भइरहेको छ।
यसको उद्देश्य निजी ग्यास डिलरको नियमित व्यवसायलाई विस्थापित गर्नु नभई आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आए राज्यसँग आफ्नै वैकल्पिक वितरण संयन्त्र हुनु हो। विशेषगरी ग्यासको अभाव, ढुवानी अवरोध वा अन्य आपत्कालीन परिस्थितिमा त्यस्ता केन्द्रबाट उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउन सकिने सरकारको बुझाइ छ।
मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारीमा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति, वितरण, मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र सम्भावित अभावका लागि मौज्दात व्यवस्थापनसमेत पर्छ। त्यसैले सुरक्षा निकायका संरचनालाई समेत आपत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापनमा जोड्ने तयारीलाई सोही रणनीतिक व्यवस्थाको एक हिस्साका रूपमा लिन सकिन्छ।
यद्यपि सुरक्षा निकायका आउटलेटबाट ग्यास बिक्री सुरु हुने मिति, कुन–कुन स्थानमा केन्द्र स्थापना गर्ने र बिक्री तथा वितरणको मापदण्ड के हुने भन्ने विषय अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। उपलब्ध विवरणअनुसार यो योजना हाल तयारीकै अवस्थामा रहेको छ।
सरकारले सम्भावित अभावका बेला निजी वितरण प्रणालीमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्न खोजेको हो। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए आपूर्ति अवरुद्ध भएको अवस्थामा सुरक्षा निकायका संरचना पनि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वितरणमा प्रयोग गर्न सकिनेछन्।
