काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले समितिले सरकारलाई दिएका सुझाव तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए-नभएको नियमित रूपमा अनुगमन र फलोअप गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले विभिन्न समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनबारे पर्याप्त फलोअप नहुने विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताएका हुन्।
समितिले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन र कार्यसूचीलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थासमेत अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन तथा सुझाव दिइसकेपछि कति कार्यान्वयन भयो र कति भएन भन्ने स्पष्ट रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढी तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा विभिन्न संसदीय समितिबीच कार्यक्षेत्र दोहोरिन सक्ने अवस्थाप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराए। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले समेत भोटेकोशीको विषयमा अध्ययन तथा अनुगमनका लागि काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
छलफलका क्रममा सांसद श्रेष्ठले भने, ‘समितिले विभिन्न विषयमा प्रतिवेदन तथा सुझाव दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको नियमित रूपमा अनुगमन र फलोअप गर्न आवश्यक छ।’ उनले थपे, ‘यसका लागि वार्षिक कार्यसूचीमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थासमेत समावेश गरी आगामी दिनमा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ।’
विभिन्न संसदीय समितिबाट एउटै विषयमा दोहोरो अध्ययन तथा अनुगमन हुने अवस्था देखिएको भन्दै उनले समितिहरूबिच कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए। श्रेष्ठले भने, ‘भोटेकोशी तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा विभिन्न समितिहरूले छुट्टाछुट्टै काम गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा समितिहरूबिच आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न जरुरी छ।’
सामाजिक सञ्जालमा भोटेकोशी घटनासम्बन्धी तथ्यहीन वा अतिरञ्जित सूचना फैलिएकाले यथार्थ तथ्य र सरकारी तथ्याङ्कका आधारमा वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन वा अतिरञ्जित सूचना प्रवाह भइरहेका अवस्थामा सम्बन्धित विषयको वास्तविक अवस्था र तथ्य प्रमाणित गरी सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
संयुक्त समितिको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यस्ता विषयमा समन्वय, अनुगमन र तथ्यमा आधारित अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले समितिहरूबिच समन्वय कायम गर्दै आफ्नो समितिले दीर्घकालीन रूपमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
