काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई प्रदेश सभासँग जोड्दै क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार आयोजना गरिएको डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मलाई तीनवटै तहमा विस्तार गरी व्यवस्थापिकाका सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संसद्का सभा, समिति र सचिवालयका कामलाई परम्परागत कागजी प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। डिजिटल प्रणालीले संसदीय कामलाई छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यो एउटा प्राविधिक परिवर्तन मात्र नभई हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्थाको भविष्यमुखी रूपान्तरणको आधारशिला पनि हो। सङ्घीय संसद्का व्यवस्थापकीय, विधायकी र प्रशासनिक कार्यलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्दछ।’ उनले थपे, ‘यसले संसद्का सूचना, अभिलेख तथा गतिविधि व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुका साथै पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कार्यक्षमता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ।’
दाहालले संसद्का सूचना, अभिलेख र गतिविधिलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताए। ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रतिवेदन तथा निर्णयलाई डिजिटल आर्काइभमा संरक्षण गर्नुपर्ने उनको जोड थियो। सांसदले सदनमा व्यक्त गरेका विचारलाई सम्बन्धित बैठकको भिडियोसँग समयअनुसार जोडेर विषयगत रूपमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘सदनमा सांसदहरूले व्यक्त गर्नुभएका विचार तथा भनाइहरूलाई सम्बन्धित बैठकको भिडियो समयसँग आबद्ध गरी विषयगत र संसद्गत रूपमा वर्गीकरण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ।’ उनले अगाडि भने, ‘यसले हाम्रो अमूल्य सम्पदालाई कालान्तरसम्म सुरक्षित राख्ने र अनुसन्धानकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई सहज पहुँच दिने काम गर्नेछ।’
विधायकी अनुसन्धान र अभिलेख खोजीलाई सहज बनाउन परम्परागत अटोमेसनमा मात्र सीमित नभई कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। डिजिटल संसद् प्रणालीको विश्वसनीयताका लागि डिजिटल इन्टिग्रिटी, डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकतासम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। डेटाको नियमित ब्याकअप, विपद् पुनरुत्थान व्यवस्था र बायोमेट्रिकलगायत संवेदनशील विवरणको सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
दाहालले भने, ‘हामी परम्परागत अटोमेशनमा मात्र सीमित नरही कृत्रिम बौद्धिकता समेत उपयोग गरी विधायकी अनुसन्धान तथा अभिलेख खोजीलाई थप सहज बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन उत्तिकै आवश्यक छ। यस प्रणाली भरपर्दो हुन डिजिटल इन्टिग्रिटी, डाटा सुरक्षा, डाटा सार्वभौमिकता, पारदर्शिता, सूचना सार्वजनिकीकरण र भण्डारणसम्बन्धी नीति स्पष्ट हुन जरुरी छ।’
संसद्मा अझै कागजी दस्तावेज पढ्ने अभ्यास रहेकाले नयाँ डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा अभ्यस्त गराउन सांसद, सचिवालयका कर्मचारी र सरोकारवालाका लागि नियमित तालिम तथा अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्पन्न अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनको भावनाअनुरूप डिजिटल प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नागरिकका लागि संसद्को सूचना, बैठक, कार्यसूची र भिडियो अभिलेख खोज्न सकिने सार्वजनिक पोर्टल तथा सांसदहरूका लागि व्यक्तिगत विवरण र हाजिरी हेर्न मिल्ने मोबाइल एप आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। यसका साथै विद्युतीय मतदान, खुला संसद्, डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान र अनुगमन प्रणालीलाई पनि क्रमशः समेट्नुपर्ने उनले बताए। डिजिटल संसद्ले सांसद मात्र नभई समग्र नेपाली नागरिकलाई संसद्सम्बन्धी सूचना सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
