काठमाडौँ : राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) को मधेस प्रदेश अधिवेशन नहुने भएको छ । निर्वाचित सांसदहरूको दबाब र जातीय संकीर्णताका कारण स्थगित भएको अधिवेशन महाधिवेशन अगाडि हुने सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जेठ २६ गते एक सूचना जारी गर्दै अधिवेशनको निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा विधिसम्मत सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएकाले मधेस अधिवेशनको सम्पूर्ण गतिविधि स्थगित गरिएको जानकारी दिएको थियो ।
आयोगका प्रमुख भुवन केसीले राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति नजिकिएकाले मधेसको अधिवेशन तत्काल हुने सम्भावना नरहेको बताए ।
‘महाधिवेशन अगाडि मधेस प्रदेशको अधिवेशन गर्न सम्भव छैन । हामीसँग समय पनि छैन । विधि, प्रक्रिया, पद्धति अनुसार मधेसमा काम गर्न त्यति सजिलो छैन । शान्तिपूर्ण र सुरक्षित रूपमा अधिवेशन गराउन अप्ठ्यारो छ । बरु महाधिवेशन पछि विशेष समिति बनाएर अधिवेशन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ’, केसीले भने ।
मधेस प्रदेशमा विवाद तथा दुई पक्षीय झडपका कारण पर्सा बाहेक अन्य ७ जिल्लाको अधिवेशन पनि स्थगित भएको थियो । यद्यपि, महाधिवेशन अगावै अधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी नेतृत्व र निर्वाचन अयोगसँग पहल भइरहेको प्रदेशका महामन्त्री मनिषकुमार साहले बताए ।
साहले भने, ‘सदस्यता नवीकरण, नेतृत्वको विवाद लगायत विषयमा देखिएका त्रुटि सच्याउन हामी तयार छौँ । तर महाधिवेशन अगाडि नै अधिवेशन गरौँ भनेर आयोगका पदाधिकारी र पार्टी नेतृत्वसँग छलफल भइरहेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म आयोगबाट कुनै निर्णय भएको छैन ।’
निर्वाचित सांसदहरूले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै पार्टी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका भएकाले हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविक रहेको उनको तर्क छ । जिल्ला स्तरीय नेताहरूले पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता मनिष झा, प्रदेश सभापति तपेश्वर यादव, समानुपातिक सांसद पुरुषोत्तम यादव लगायत नेताहरूको स्वार्थका कारण अधिवेशन स्थगित भएको आरोप लगाएका छन् ।
विवादका बिच बागमती प्रदेश, कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व चुनिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो चरणमा कसैको पनि बहुमत(५० प्लस १) मत प्राप्त नहुँदा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा आइतबार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भोलि(सोमबार) अधिवेशन हुँदैछ । पार्टी स्थापनाको चार वर्ष पुरा भएको अवसरमा रास्वपाले असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा प्रथम महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार महाधिवेशनमा २५ सयदेखि तीन हजारसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुनेछ । गत फागुनको निर्वाचनमा करिब तीन लाख पार्टी सदस्य रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ६ लाखको हाराहारी पुगेको आयोगको भनाइ छ ।
