काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थलगत भ्रमण गरेकी छन् ।
शुक्रबार गरिएको उक्त भ्रमणका क्रममा मन्त्री मेहताले दुवै निकायको विद्यमान अवस्था, सेवा प्रवाह र समस्याहरूको बारेमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरेकी हुन् ।
छलफलका क्रममा मन्त्री मेहताले औषधि आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण निर्देशिकाहरू जारी गरेकी छन् । हाल बजारमा केही अत्यावश्यक औषधिहरूको अभाव देखिएको जनगुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले आपूर्ति र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी छन् ।
यसैगरी, हालसम्म औषधी आपूर्ति र वितरणको अनुमति प्राप्त गरिसकेका तर बजारमा नियमित रूपमा औषधि आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्ताहरूमाथि तत्काल नियमनको कार्य अगाडि बढाउन समेत विभागलाई सचेत गराएकी छन् । उनका अनुसार अनुमति लिएर पनि जिम्मेवारीपूर्वक आपूर्ति नगर्ने कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने मन्त्रालयको तयारी छ ।
नयाँ औषधि आपूर्ति र वितरणको अनुमतिका लागि निवेदन र आवश्यक कागजात पेस गरेर पनि लामो समयदेखि प्रक्रियामा अल्झिएका वा अनुमति पाउन नसकेका कम्पनीहरूको हकमा मन्त्री मेहताले विशेष चासो राखेकी छन् । त्यस्ता कम्पनीहरूको तत्काल स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक जाँचबुझ गरी बाँकी प्रक्रियालाई गति दिन विभागलाई निर्देशित गरिएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागको समग्र नियमन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबै प्रकारका चाल्नुपर्ने कदमहरूको आवश्यक तयारी थाल्न समेत मन्त्री मेहताले जोड दिएकी छन् ।
औषधि आपूर्ति र यसको व्यवस्थापनलाई सहज, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन आपूर्ति अनुमति (लाइसेन्स) प्रदान गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहरू, आवश्यक पर्ने थप स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको स्पष्ट विवरण तयार पारी तुरुन्त मन्त्रालयमा पेस गर्न उनले निर्देशन गरेकी छन् ।
नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क रूपमा वितरण गरिने औषधिहरू र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइने औषधीहरूको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने प्रष्ट पारेकी छन् ।
त्यस्ता औषधिहरूको गुणस्तर परीक्षणलाई विशेष जोड दिनेगरी राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला र विभागले आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
