काठमाडौं, १२ जेठ ।  देशको उच्च शिक्षामा गहिरिंदो संकटका बीच नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय शिक्षा विभागका सदस्य हरि सिंह के.सी.ले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि राजनीतिक दलहरूबीच गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले शिक्षाका सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउन र दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न मुलुकभित्र तथा बाहिरका शिक्षाविद्, विज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार पछिल्लो समय देशका विभिन्न क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो क्रममा छ। यसका कारण केही क्याम्पसहरू मर्ज गर्नुपर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। “विदेशिने विद्यार्थीहरू अहिले केवल पढ्न मात्र विदेश गएका छैनन्, उनीहरू उतै स्थायी रूपमा बस्न थालेका छन्। आफ्ना अभिभावकलाई समेत उतै लगेर बसोबास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जुन राष्ट्रका लागि चिन्ताजनक हो,” के.सी.ले भने।

उनले उच्च शिक्षामा देखिएको समस्यालाई संकटको रूपमा परिभाषित गर्दै अनियन्त्रित रूपमा भइरहेका विश्वविद्यालय स्थापनाको क्रम तुरुन्त रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले उच्च शिक्षामा कुन विषयमा कति विद्यार्थी आवश्यक छन् भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन हुनुपर्ने पनि बताए।

सुधारका उपाय के छन्?

शिक्षा सुधारका लागि के.सी.ले केही ठोस प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्। प्रमुख सुझावहरू यसप्रकार छन्:

• सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सहभागितामा एकीकृत कन्सोर्टिएम बनाएर साझा शैक्षिक पात्रो निर्माण गर्ने, जसले भर्ना, परीक्षा, नतिजा, पुनः परीक्षा, र दीक्षान्तको मिति निश्चित गर्ने;

• क्रेडिट ट्रान्सफर र फ्याकल्टि एक्सचेन्ज प्रणालीमार्फत शैक्षिक लचिलोपन र अनुसन्धानमा सुधार गर्ने;

• पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र पुनःसंरचना गर्ने;

• मूल्याङ्कन प्रणाली, सम्बन्धन र विद्यार्थी संख्या व्यवस्थापनमा गुणस्तरीय योजना बनाउने;

• नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने नीति अवलम्बन गर्दै विदेशी विद्यार्थीहरूलाई भर्ना, छात्रवृत्ति तथा भिसा व्यवस्था सुधार गर्ने;

• थिङ्क ट्याङ्क उत्पादनमा जोड दिने र शैक्षिक संस्थालाई उद्योगसँग जोड्ने;

• स्नातक तहका विद्यार्थीलाई उद्यमशीलता र सीप विकासतर्फ अभिमुख गराउने;

• सम्पूर्ण शैक्षिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट छिटोछरितो उपलब्ध गराउने;

नकारात्मक धारणा तोड्न नीतिगत हस्तक्षेप जरुरी

नेपालमा युवा पुस्तामाझ ‘देशमा अवसर छैन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य फैलिएको भन्दै के.सी.ले यस धारणा तोड्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए। “नेपालमा बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण तयार गर्न अब दलहरूबीच सहकार्य जरुरी छ,” उनले भने। उनले शिक्षालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन्।