काठमाडौं । नेपाल–तीब्बत सीमा क्षेत्रमा हालैको हिमपहिरो स्खलन र त्यसपनि आएको विनाशकारी बाढीको स्रोत लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी ढलानमा रहेको पाइएको छ । स्रोत क्षेत्र चीनबाहिर रहनुले विपद्को निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणालीमा ठूलो चुनौती थपिएको विज्ञहरूले आइतबार आयोजित सञ्चारमाध्यमसँगको छलफलमा बताएका हुन् ।
चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पर्वतीय विपद् तथा वातावरण संस्थानका अनुसन्धानकर्ता सु पेङछेङका अनुसार उक्त घटना समुद्री सतहबाट करिब ५ हजार २०० मिटरको उचाइबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि हिउँ र चट्टान तीव्र गतिमा तल झर्दै पहाडी भेगमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै विशाल गेग्रानयुक्त बाढीमा परिणत भयो ।
उक्त प्रवाहले करिब २२ किलोमिटर दूरी पार गरेपछि करिब १ हजार ८०० मिटरको उचाइमा रहेको चीनको केरुङ बन्दरगाह क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो । विपद्को सुरुआतदेखि केरुङ बन्दरगाहसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया जम्मा ६ देखि ७ मिनेटमा पूरा भएको सुले बताए । छोटो समयमै भएको यस घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुर्याएयो ।
विपद्पछि पनि नदीका धारामा पानीको बहाव जारी रहेको र नदी किनार तथा धारामा ठूलो मात्रामा खुकुलो हिमनदीय मोरेन तथा गेग्रान बाँकी रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । यसले भविष्यमा नदीको बहाव पुनः अवरुद्ध हुने तथा प्राकृतिक रूपमा ताल बन्ने जोखिम बढाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार दोस्रो चरणमा आउन सक्ने प्रमुख जोखिम ठूलो हिउँ–चट्टान खसेर नदीको धार नै थुनिनु हो । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा नदीको तल्लो क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका कर्मचारीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
विपद्पछि सम्बन्धित निकायले डोङलिन जाङ्बो नदी बेसिनमा रहेका भौगर्भिक जोखिमको विस्तृत सर्वेक्षण अघि बढाएका छन् । रिमोट सेन्सिङ प्रविधिबाट गरिएको विश्लेषण र स्थलगत अध्ययनबाट उक्त नदी बेसिनमा एक वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएका २६ वटा हिमनदी र ० दशमलव १ वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूलो क्षेत्रफल भएका ११ वटा हिमताल रहेको पाइएको छ । यी क्षेत्रलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
चीन–नेपाल सीमामा पर्ने केरुङ बन्दरगाह दुर्गम तथा अत्यधिक उचाइमा रहेको क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले हिउँ–चट्टान खस्ने घटनाको स्रोत क्षेत्रको निगरानी निकै कठिन रहेको सुले बताए । स्रोत क्षेत्र अत्यधिक चिसो, अक्सिजनको कमी भएको र मानिसका लागि सहज पहुँच नभएको स्थानमा रहेको छ । त्यसमाथि सीमापार भएर बग्ने नदी बेसिनका कारण निगरानीमा खाली ठाउँ सिर्जना हुने गरेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा जमिनमै आधारित उपकरण सञ्चालन गर्दा विद्युत् आपूर्ति, सञ्चार र उपकरणको नियमित मर्मतसम्भारसमेत चुनौतीपूर्ण हुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
विपद्को शृंखला सुरु हुनुअघि देखिने संकेतहरू धेरैजसो प्रत्यक्ष रूपमा पहिचान गर्न कठिन हुने भएकाले पूर्वसूचना दिन उपलब्ध समय निकै छोटो हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत रूपमा निश्चित स्थानमा उपकरण राखेर गरिने निगरानीले सम्पूर्ण नदी बेसिनमा रहेका जोखिमलाई समेट्न नसक्ने सुको भनाइ छ । उनका अनुसार केरुङ बन्दरगाह क्षेत्रमा देखिएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा तीन प्रमुख क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक छ । यसमा विपद्को शृंखलाबारे वैज्ञानिक बुझाइ विस्तार गर्ने, एकीकृत निगरानी प्रविधिको विकास गर्ने र सीमापार सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विषय रहेको उनले बताए ।
विपद्का संकेत पहिचानमा थप अनुसन्धानको खाँचो
हिमालय क्षेत्रमा हिउँ–चट्टान खस्ने घटनामा जलवायु परिवर्तनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सुले बताए । हिमालयको भौगोलिक अवस्था जटिल र विविध हुनुका साथै यस क्षेत्रमा भूकम्पीय तथा भूगर्भीय गतिविधिसमेत बारम्बार हुने गरेको उनको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका कारण दुर्लभ तथा चरम प्रकृतिका विपद्को आवृत्ति बढ्दै गएकाले हिमनदी अस्थिरताको प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
विपद्को स्रोत क्षेत्रमा रहेका निगरानीका खाली ठाउँ हटाउनुपर्ने तथा नयाँ भूभौतिकीय पहिचान प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुको सुझाव छ । यस्ता प्रविधिमार्फत हिउँ–चट्टान खस्नेदेखि गेग्रानयुक्त बाढी तथा अन्य सम्भावित जोखिमसम्मको सम्पूर्ण विपद् शृंखलालाई निगरानी गर्न सकिने उनले बताए । विपद् सुरु हुनुअघि देखिन सक्ने संकेतहरू विश्वसनीय रूपमा पहिचान गर्न सके जोखिमको अझ सटीक मूल्यांकन गर्न सकिने र त्यसले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक आधार तयार गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
यस्ता वैज्ञानिक निष्कर्षलाई नदीको तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि तयार पारिएका सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा उद्धार योजनासँग जोड्नुपर्नेमा पनि सुले जोड दिए । यसबाट विपद्को पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय समुदायलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा लैजान सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उपग्रहदेखि जमिनसम्मको एकीकृत निगरानी
अत्यधिक उचाइ र दुर्गम क्षेत्रमा मानिस तथा उपकरण पुर्याएर नियमित निगरानी गर्नु कठिन हुने भएकाले उपग्रह, हवाई प्लेटफर्म र जमिनमा आधारित प्रविधिलाई एकीकृत गरेर गैरसम्पर्क निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुले प्रस्ताव गरेका छन् । उच्च हिमाली तथा अत्यधिक चिसो वातावरणमा काम गर्न सक्ने उपकरणको विकासमा पनि अनुसन्धानकर्ताले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तीन तहको निगरानी प्रणाली विकास गर्न पनि सुले सुझाव दिएका छन् । पहिलो तहमा उपग्रहको माध्यमबाट ठूलो भूभागको निगरानी तथा जोखिम पहिचान गर्ने, दोस्रो तहमा उच्च जोखिम देखिएका स्थानमा थप सघन निगरानी गर्ने र तेस्रो तहमा नदीको तल्लो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त क्षेत्रका लागि आपत्कालीन चेतावनी जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यस प्रकारको प्रणालीले विपद् सुरु भएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पहिले नै सम्भावित जोखिम पहिचान गरी स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान थप समय उपलब्ध गराउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सीमापार सहकार्यमा जोड
हिमनदी तथा हिममण्डलसँग सम्बन्धित संयुक्त विपद् प्राकृतिक प्रक्रिया भएकाले यसले राष्ट्रिय सीमालाई नमान्ने सुले बताए । उनका अनुसार माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा विपद्को स्रोत चीनबाहिर रहनु अहिले निगरानी प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रका देशसँग नदी बेसिनस्तरमा तथ्यांक आदानप्रदान र संयुक्त जोखिम मूल्यांकन अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका मञ्चको उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै, सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्न सकिने द्रुत संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । यस्तो संयन्त्रले विपद्को सम्भावित स्रोतदेखि नदीको तल्लो क्षेत्रसम्म पूर्वसूचनाको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
