काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको धान–चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले खाद्य सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यही चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने उद्देश्यसहित झापास्थित आरजु राइस मिलले न्यूनतम समर्थन मूल्यको अभ्यासमार्फत किसानलाई उत्पादनअघि नै मूल्यको सुनिश्चितता दिने मोडेल लागू गरेको छ ।
मिलका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार यही अभ्यासले अहिले पूर्वी नेपालमा चैते धान खेती व्यवसायीकरणतर्फ अघि बढ्न थालेको छ । बस्नेतका अनुसार आरजु राइस मिलको स्थापना केवल व्यापारिक उद्देश्यले नभई किसानले उचित मूल्य नपाउने पुरानो समस्याको समाधान खोज्न गरिएको हो । उनका अनुसार धान खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्न करिब दुई दशकअघि नै समर्थन अवधारणा अघि सारिएको थियो ।
‘किसानले खेती सुरु गर्नु अघि नै आफ्नो उत्पादन कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता पाएपछि मात्रै उनीहरू आत्मविश्वासका साथ खेतीमा लाग्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार मोरङ, सुनसरी र झापामा करिब एक सयभन्दा बढी राइस मिलसँग समर्थन मूल्य कार्यान्वयनबारे छलफल गरिए पनि कसैले चासो नदिएपछि आफ्नै मिल स्थापना गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतारिएको हो । चार वर्षअघि सुरु गरिएको यो अभ्यासले अहिले किसानमा उल्लेखनीय उत्साह सिर्जना गरेको उनले बताए ।
बस्नेतका अनुसार नेपालको धान खेतीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पादनको समयमा अत्यधिक आपूर्ति भएर मूल्य घट्नु हो । किसानले वर्षभरको मेहनतपछि पनि लागतअनुसारको मूल्य नपाउँदा खेतीप्रति आकर्षण घट्दै गएको थियो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न आरजु राइस मिलले उत्पादनअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा गर्दै आएको छ ।
यस वर्ष मिलले चैते धानका लागि हल्दीनाथ जातमा प्रतिकिलो २५ प्रतिशत आर्द्रतासम्मको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । बस्नेतका अनुसार यसले किसानलाई ठूलो प्रेरणा दिएको छ । पहिले पशु आहार, चिउरा वा मदिरा उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग हुने हल्दीनाथ जात अहिले जिरा मसिनो गुणस्तरको चामल उत्पादनमा सफल भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार यस वर्ष करिब ६ देखि ७ सय बिघामा हल्दीनाथ चैते धान खेती गरिएको थियो । उत्पादन प्रतिविघा चार टनभन्दा बढी पुगेको दाबी गर्दै उनले आगामी वर्ष मोरङ र झापामा यसको खेती उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे । मिलले अर्को वर्ष करिब १० हजार टन चैते धान खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
बस्नेतका अनुसार आरजु राइस मिल बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने सन्तुलनकारी संस्थाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । मिलले घोषणा गरेको मूल्यका कारण अन्य व्यापारी र मिल सञ्चालक पनि सोही हाराहारीमा धान खरिद गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुने उनको विश्वास छ । उनले नेपालमा सबैभन्दा बढी खपत हुने जिरा मसिनो चामलको उत्पादन बढाउन सके किसान र उद्योग दुवैलाई लाभ पुग्ने बताए । चैते धानबाट जिरा मसिनो उत्पादन बढेपछि निजी क्षेत्रले ड्रायर, प्रशोधन र आधुनिक मिलिङ प्रविधिमा थप लगानी गर्ने वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ ।
बस्नेतका अनुसार अहिले प्रचलित रञ्जित र स्वर्णजस्ता मोटो धान पाँच महिनामा उत्पादन हुने भए पनि हल्दीनाथ करिब २० दिन छिटो पाक्ने भएकाले किसानले वर्षमा थप बाली लगाउने अवसर पाउनेछन् । उत्पादन पनि लगभग समान रहेकाले आगामी वर्ष किसानको आकर्षण हल्दीनाथतर्फ बढ्ने उनले बताए ।
उनले अहिले किसानको तथ्यांक संकलन गरी एमएसपीसँग जोडिएको एक प्रकारको ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ मोडेल विकास गरिरहेको जानकारी दिए । यसले किसानलाई बजारको सुनिश्चितता दिने र उद्योगलाई आवश्यक परिमाणमा गुणस्तरीय धान उपलब्ध गराउने उनको विश्वास छ ।
बस्नेतले पछिल्लो १०–११ महिनामा नेपालले करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान–चामल आयात गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन स्वदेशी उत्पादन बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए । भारतले धान निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध र चामलको मूल्यमा आएको वृद्धिले पनि नेपालले आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यकता झनै स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आरजु राइस मिलले गुणस्तरीय तथा न्यून विषादी प्रयोग भएको धान मात्रै खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । किसानसँग विषादी प्रयोगको अभिलेख संकलन गर्दै सुरक्षित उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिएको उनले बताए। यसले भविष्यमा नेपाली चामललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने आधार तयार हुने उनको विश्वास छ ।
बस्नेतका अनुसार मिलले अहिले ‘सुभासी’ तथा ‘आरजु एरोमेटिक’ ब्रान्डमा उच्च गुणस्तरको सुगन्धित चामल बजारमा ल्याइसकेको छ, जसको गुणस्तर आयातित बासमती चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दाबी उनले गरे ।
मधेशमा ८० हजार टन क्षमताको राइस मिलको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु
न्यूनतम समर्थन मूल्यको अवधारणालाई देशभर विस्तार गर्ने उद्येश्यले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवसँग भएको छलफलपछि रौतहट क्षेत्रमा वार्षिक ८० हजार टन धान प्रशोधन क्षमताको राइस मिल स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको बस्नेतले बताए । आगामी तीनचार महिनाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारसमक्ष प्रस्तुतीकरण गरिने उनले बताए । उनका अनुसार किसानको सहभागितामै लगानी हुने मोडल विकास गरी यसलाई अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
उनले आरजु राइस मिलले धान उत्पादन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजार सुनिश्चितता र प्रशोधनसम्मको मोडल सफलतापूर्वक स्थापित गरिसकेको दाबी गरे । अब व्यवसाय विस्तारका क्रममा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने उधारो कारोबार रहेको उनको भनाइ छ ।
बस्नेतका अनुसार मिलले वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने भए पनि अहिले विभिन्न थोक तथा खुद्रा व्यापारीबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । उधारो असुली प्रभावकारी नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमै चुनौती थपिएको भन्दै उनले सरकारबाट कानुनी प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । प्रहरी प्रशासनले बक्यौता असुलीमा सहजीकरण गरे भविष्यमा ठूलो वित्तीय जोखिम रोक्न सकिने उनको विश्वास छ ।
अर्को वर्षदेखि मिलले आफ्नो पूर्ण क्षमताअनुसार ३० देखि ३५ हजार टन धान खरिद तथा प्रशोधन गर्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । चामलसँगै कनिका र ब्रानबाट थप उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको उनले बताए ।
बस्नेतले नेपाली उपभोक्तालाई आयातितभन्दा स्वदेशी चामल प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै नेपाली चामल गुणस्तर र विषादी नियन्त्रणका हिसाबले अझ सुरक्षित रहेको दाबी गरे । खेतदेखि उपभोक्तासम्म उत्पादनको सम्पूर्ण विवरण ट्रेस गर्न सकिने भएकाले नेपाली चामल प्रतिस्पर्धी बनेको उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालको समृद्धिको आधार कृषि व्यवसायीकरण नै भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि करिब ४२ प्रतिशत किसान निर्वाहमुखी खेतीमै सीमित रहेको बताए । ती किसानलाई व्यवसायिक उत्पादनमा जोड्न सके मात्र रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने उनले बताए ।
