विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने ‘कन्ट्री डेलभपमेन्ट अपडेट’का अनुसार विपे्रषण आप्रवाहमा देखिएको उल्लेख्य वृद्धिले निजी उपभोग समेत बढ्नेछ ।
‘सुधारको बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र, तर न्यून निजी लगानी’ शीर्षक तय गरिएको पछिल्लो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले आर्थिक बर्ष २०२५ मा थप ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण बहुचुनौतिसहितको रहेको भन्दै बैंकले भारत, खाडी मुलुक र मलेसियाजस्ता साझेदार मुलुकहरुको सुस्त वृद्धि पर्ने हुँदा विपे्रषण र पर्यटनमा गिरावट आउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधारको उद्देश्यसहित धेरै निजी लगानी आकर्षित गर्न जरुरी हुने र यसले मध्यकालीन वृद्धिलाई सहायता पुर्याउने वर्ल्ड बैंकको भनाई छ ।
“पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको सबलीकरण, व्यावसायिक मनोबल बढाउनु र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सबल बनाउनु आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको सवालमा महत्वपूर्ण छन्” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि वर्ल्ड बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसले भने ।
नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेटसँग समानान्तर रुपमा तयार गरिएको छ । जसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास तथा दृष्टिकोणको परीक्षण र मुलुकहरुले व्यहोर्नुपरेका नीतिगत चुनौतिहरुको विश्लेषण गर्छ ।
‘उत्थानशीलताका लागि रोजगारी’ शीर्षकको अप्रिल २०२४ को संस्करणले विश्वका कुनै पनि उदाउँदा बजारहरु र विकासशील मुलुकहरुमध्ये दक्षिण एसियाको वृद्धि सबैभन्दा उच्च देखाएको छ । यस्तो वृद्धि सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । तर प्रतिवेदनले उल्लेखित अनुमानले मेल खान नसक्ने सम्भावना पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
धेरै मुलुकहरुको वृद्धि अझै पनि महाव्याधि पूर्वको तहभन्दा अझै कम रहेको र सार्वजनिक खर्चमा बढी निर्भर रहनुपरेको छ । यसै समयमा सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा निजी लगानी वृद्धिमा सुस्तता आएको र यस क्षेत्रले तिव्र रुपमा बढ्दो काम गर्ने उमेरको जनसंख्याका लागि पर्याप्त रोजागरीहरु सिर्जना गर्न नसकेको वर्ल्ड बैंकको भनाई छ ।
“आफ्नो जनसांख्यिक लाभलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न दक्षिण एसिया अहिले असफल भएको छ । यो अवसर गुमेको छ” दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्न्सोर्जले भनिन्, “यदि यो क्षेत्रले अन्य उदाउँदा बजारहरु र विकासशील अर्थतन्त्रहरुले जस्तै आफ्नो काम गर्न योग्य उमेर समूहको ठूलो जनसंख्यालाई रोजगार बनाउन सकेको भए त्यसको नतिजा १६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्थ्यो । ”
तिव्र रोजगारी सिर्जना गर्न र वृद्धिलाई बढावा दिन साउथ एसिया डेलभपमेन्ट अपडेटले केही नीतिगत सुझावहरु पनि दिएको छ । जसमा व्यापारमा खुलापनको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण र संस्थाहरुको सुधार, वित्तीय क्षेत्रको प्रतिबन्ध फुकुवा, शैक्षिक सुधार र महिला अधिकारको कानुनी संरक्षणको सुदृढीकरण रहेका छन् । यी उपायहरुले रोजगारी वृद्धि र उत्पादन बढाउन तथा जलवायु अनुकूलनमा सार्वजनिक लगानीको लागि आधार तयार गर्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ ।
