काठमाडौँ । मुलुकमा आइलागेको प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सरकारले स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका योजनाबारे जानकारी दिएका हुन्।
बाढी, पहिरो र डुबानमा परी बेपत्ता भएका तथा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक र विदेशी पर्यटकहरूको उद्धार कार्य तीव्र पारिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। भौगोलिक र मौसमी प्रतिकूलताका बाबजुद हाल २२ वटा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार कार्य जारी राखिएको जानकारी उनले दिए। विपदपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता जुटाउन सरकार सक्रिय भइसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘घटनालगत्तै विश्व बैंकसँगको समन्वयमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिएको छ’, अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यसका साथै चीन, भारत, जापान, एसियाली विकास बैंक र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) बाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ३४ करोड र गृह मन्त्रालयको कोषमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेकाले तत्काल राहत र उद्धारमा साधन-स्रोतको कमी नहुने उनले स्पष्ट पारे। यो संकट समाधानका लागि ‘होल अफ द सोसाइटी’को अवधारणाअनुरूप सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सबै एकीकृत रूपमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार विपद्बाट २५ वटा पक्की पुल र निजी क्षेत्रका ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगेको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण जस्तै अहिले पनि वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा पुनर्निर्माणको महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता अर्थमन्त्री वाग्लेले औँल्याए।
उनले राष्ट्रिय संकटको घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिने नेपाली राजनीतिको मौलिक चरित्रको प्रशंसा समेत गरे। नवलपुर र चितवन लगायतका क्षेत्रमा भेटिएका शवहरूको व्यवस्थापन र बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी उनले दिएका छन्।
