काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीविरूद्व मानवअधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकमाथि मानवअधिकार उल्लंघन गर्दै आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको भन्दै बाजुराका धर्मराज तिमिल्सीनाले आयोगमा उजुरी दिएका हुन् । उजुरीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार तथा जबरजस्ती विस्थापनसम्बन्धी मान्यताविपरीत कार्य भएको आरोप लगाउँदै आवश्यक कारबाहीको माग गरिएको छ।
आयोगलाई बुझाइएको निवेदनमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा मानव गरिमासहितको जीवन सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि–सम्झौताले पनि जबरजस्ती विस्थापन, अमानवीय व्यवहार तथा आधारभूत अधिकार हननलाई निषेध गरेको स्मरण गराइएको छ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि वैकल्पिक पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी विभिन्न स्थानमा डोजर प्रयोग गरी घरटहरा हटाउने, २४ घण्टाभित्र खाली गर्न दबाब दिने तथा त्रास सिर्जना गर्ने कार्य भएको दाबी गरिएको छ।
उक्त कार्यका कारण महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको निवेदनमा उल्लेख छ। प्रभावितहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा बासी खाना, फोहोर पानी, अव्यवस्थित बसोबास, स्वास्थ्य जोखिम तथा न्यूनतम मानवीय सुविधाको अभाव रहेको समेत स्पष्ट पारिएको छ ।
निवेदनमा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी गुमेको तथा धेरै नागरिक अस्थायी केन्द्रमा बस्न बाध्य भएको, अत्यधिक मानसिक तनावका कारण दुई जना भूमिहीन नागरिक आत्महत्या गर्न बाध्य भएको बताइएको छ । निवेदनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान गरी आवश्यक कदम चाल्न माग गरिएको छ।
