काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का नेताहरूमाथि खनिएका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भनिएको विषय र भिजिट भिसामा रास्वपाले गरिरहेको संसद् अवरोधको विषयले प्रधानमन्त्री ओली रास्वपा माथि खनिएका हुन्।
सम्बोधनकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको हो भने अर्बौँ सहकारी ठगीमा थुनिएका सत्तापक्षकै सांसद, जनप्रतिनिधि र नेता कार्यकर्तामाथि के साँधिएको हो?’ भनेर प्रश्न समेत गरे। यस्तै उनले रास्वपाले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङमार्फत आफ्नो स्वार्थ सिद्धी गर्न खोजेको पनि आरोप लगाए। त्यो आरोप लगाउँदै गर्दा उनले सभापति रवि लामिछाने र रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठतर्फ इंगित गर्दै व्यंग्य गरे।
‘कतिसम्म भने भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरू र भिजिट भिसामा गएर उतै दुई दुई पटक बिहे गरिसकेका व्यक्तिहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चढ्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। ओलीले यसमा ‘भिजिट भिसामा विदेश गएर उताको नागरिकता लिएका र उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्त’ भनेर रविलाई नै इंगित गरेको बुझिन्छ। यस्तै ‘भिजिट भिसामा गएर उतै दुई दुई पटक बिहे गरिसकेका व्यक्ति’ भनेर रवि र सुमना दुबैलाई लक्षित गर्न खोजेको आशयबाट झल्किन्छ। भिजिट भिसा प्रकरणको विषयमा सुमनाले चर्को रूपमा आवाज उठाउँदै आएकी छन्।
‘यसका पछाडि मुलुक र नागरिकको हित जोडिएको छैन, यसले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङमार्फत आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। ‘भिडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरू’ भनेर टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ताबाट समयले यसको जवाफ सधैँ माग्ने बताए। उनले भने, ‘यस्ताका पछाडि लागेर दौडने भिड अचम्मको मात्र होइन, दयालाग्दो पनि छ।’
यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानिकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित नहुने पनि उनले बताए। ‘स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अङ्गहरूलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’को आक्रमणबाट बचाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले यो काम गर्नै पर्छ।
