काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दुई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई यो सूचीबाट हटाउन भनेको हो । यी सालबसाली आयोजना भएको भन्दै राष्ट्रिय गौरवमा नराख्न भनिएको हो ।

लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेका र कार्यान्वयनमा रहेका गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी यस्ता आयोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ । मध्यम अवधि १ देखि ३ वर्षभित्र सकिने र प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिन समेत भनिएको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएका आयोजना अझै पनि उपयुक्त भए सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिन समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

कार्यान्वयनमा रहेका तर उचित प्रतिफल नदिने र उपयोगिता नभएका आयोजना बन्द गर्न समेत आयोगले भनेको छ । उत्पादन र बजारीकरणलाई सहयोग गरी कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने गरीमात्र नयाँ आयोजना छनोट गर्न समेत भनिएको छ । आयोजनाको तयारीमा पर्याप्त समय दिएर तयार भएका आयोजना मात्र बजेटमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ ।