ललिता निवास जग्गा खाली गर्न माइकिङ शुरू

  • प्रकाशित मिति : February 22, 2024
  • नयाँ सवाल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास जग्गा खाली गर्न माइकिङ शुरू गरेको छ। हिजो बुधबार जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेकै दिन महानगर प्रहरीको टोलीले माइकिङ शुरू गरेको हो।

प्रहरीले ६ दिनसम्म आफैं हट्न आग्रह गर्दै माइकिङ गरी सातदिने सूचना जारी गरेको अन्तिम दिन अर्थात् आगामी सोमबारभित्र खाली नगरे भत्काउने भएको छ। कामपा प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले हिजो बुधबारबाट माइकिङ शुरू गरेको जानकारी दिए। उनले भने– ‘लगातार सूचना दिनेछौं, सात दिनसम्म पनि नहटाएर भत्काउने योजना बनाएका छौं।’

कामपाले एनआरएनए मुख्यालय र भाटभटेनीको गोदाम घरलाई मुख्य तारो बनाएको छ। तीबाहेक लालपुर्जा लिएर बसेका अन्य आधा दर्जन घरसमेत छन्। कामापा प्रहरी बल प्रमुख पाण्डेले यो वा त्योभन्दा पनि विशेष अदालतले दिएको निर्देशन पालना गर्दै जग्गा तत्काल खाली गर्न आग्रह गरेको बताए। करिब ३ महिनाअघि कामपाले ललिता निवासको नाममा घोटाला भएको १ सय ४३ रोपनीमध्ये केही क्षेत्रमा घेरावारा गरिसकेको छ । कामपाले एक दुई दिनमा सो जग्गा खाली गराउन पोस्ट खडा गर्ने भएको छ ।

विशेषले ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो । अदालतले आदेश दिएको सोमबार एक सातापछि कामपाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ– ‘कामपा काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं ४ मा रहेको ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैं हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरूलाई अनुरोध गर्दछौं।’

कामपाले ७ दिनको सीमा दिएर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको हो। विशेष अदालतले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत १ सय ७५ जना भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको उल्लेख गरेको छ ।

कामपाले सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कारण जनाउँदै भनेको छ– ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद– १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ को ९१० ले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मतसम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौंको उक्त फैसलाबाट जफत ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

कामपाद्वारा जारी सूचनामा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरू सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिएको उल्लेख छ।अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र उक्त जग्गा केही संस्था र झन्डै ६ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

विशेष अदालतको फैसलाबाट पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रवेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई उन्मुक्ति पाएका छन् भने पूर्व सचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्व सचिव छविराज जोशीसहित १२ जनालाई दोषी र १ सय १०जनासँग बिगो जरिवाना ठहर गरेको थियो।

अदालतको आदेशअनुसार जग्गा खाली गराउने तयारीमा रहेको कामपाले खाली गरेलगत्तै संरक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरीबल प्रमुख पाण्डेले  भने– ‘शुरूमा खाली गराउनेछौं, त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ।’नेपाल समाचारपत्र