हेटौँडा । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीना कुमारी लामाले चलचित्र नरहे नेपाली संस्कृति र पहिचान नरहने टिप्पणी गरेकी छिन् । आइतबारबाट हेटौँडामा सुरु भएको प्रथम राष्ट्रिय भेला तथा चलचित्र पत्रकारिता कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मेयर लामाले चलचित्र क्षेत्र व्यक्ति र पेसागत भन्दा पनि राज्यको संस्कृति तथा पहिचानसँग जोडिएको बताइन् ।
‘चलचित्र क्षेत्र रहेन भने हाम्रो संस्कृति र पहिचान रहन्न । चलचित्र क्षेत्र व्यक्तिगत र पेसासँग भन्दा पनि संस्कृति र पहिचानसँग जोडिएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘राज्यले चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले चलचित्रकर्मीहरूलाई सघाएर अघि बढ्नुपर्छ । चलचित्रसँगै विकास निर्माणका काममा राज्यलाई ठुलो चुनौती रहेको छ ।’ विकास निर्माण सँगै चलचित्र क्षेत्रको विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । राज्यले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि शीघ्र ऐन निर्माण गरेर विकासमा उच्च मनोबलसहित काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । पर्यटकीय हिसाबले मकवानपुर महत्त्वपूर्ण रहेको र फिल्म स्टुडियो बनाउन हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
बोर्डले नेतृत्व लिएमा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । मुलुकमा विकासमा फड्को मारे पनि जनता सन्तुष्ट नरहेको उनले बताइन् । राज्यले व्यक्तिको जीवनस्तर, आर्थिक उपार्जन, उत्पादनमा काम गर्नुपर्ने मेयर लामाले बताइन् । कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले चलचित्र क्षेत्रले सेवा क्षेत्रको रूपमा मान्यता नपाउँदा समस्या भएको बताए । उनले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि विदेशी कलाकारको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रार रेवती सापकोटाले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको बताए । प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको उनले बताए । उनलेलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि चलचित्र पत्रकार र लेखनका लागि कार्यशाला सञ्चालन गरिरहेको बताए । एक वर्ष भित्र चलचित्र क्षेत्रमा नयाँपनको महसुस हुने गरी काम गरिरहेको उनको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सिनेमा र कला क्षेत्रमा फरक फरक किसिमका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउने उनले बताए । स्थानीय तहमा इन्डोर स्टुडियो र रेप्टिका निर्माण गरेर अघि बढ्न सरकारले कानुनमा नै समावेश गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
