खारेजीको प्रक्रियामा रहेका १९ दललाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन

  • प्रकाशित मिति : February 16, 2024
  • नयाँ सवाल

काठमाडौँ ।  निर्वाचन आयोगले १९ राजनीतिक दललाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । संविधान र ऐनको मर्मको भावनाअनुरूप नभएकाले आयोगमा दर्ता कायम रहेका १९ दललाई नाम परिवर्तन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले आयोग पदाधिकारीको फागुन ३ गतेको बैठकले आयोगमा दर्ता कायम रहेका १९ दलको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । संविधान तथा ऐनमा दलको नाम सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

महाशाखा प्रमुख भट्टराईले भने , “संविधान र ऐनको भावनाविपरीत दर्ता भएका दलहरूलाई नाम परिवर्तन गर्न जानकारी गराउने निर्णय भएको हो ।” उनले आयोगले ऐनविपरीत नाम हुने दललाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी निश्चित समय दिएर नाम परिवर्तन गर्न जानकारी गराउने बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा नेपालको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुने भएमा दल दर्ता नहुने उल्लेख छ । दर्ता भएको समयमा किन रोकिएन प्रश्नमा सहसचिव भट्टराईले भने , “२०७२ सालअघि नै दर्ता भएका राजनीतिक दलमा यस प्रकारको समस्या देखियो ।”

संविधान जारी भएपछि पनि आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वान गर्दा आयोगमा दर्ता कायम दलले पुनः दर्ता गराएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन भने २०७३ मा मात्रै यो व्यवस्था आएको हो ।

४१ दल खारेजीको प्रक्रियामा

आयोगले ४१ राजनीतिक दललाई खारेजको प्रक्रियामा लाने भएको छ । दलले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन नगरेको तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको र बुझाए पनि सार्वजनिक गरेनन् । आयोगले ती दललाई जरिवाना तोकेकोमा जरिवानासमेत नबुझाएपछि खारेजी प्रक्रियामा लाने भएको छ । कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भट्टराईले भने, “त्यस्ता ४१ दललाई अन्तिम पटकलाई भनेर एक पटक जरिवाना बुझाउन निर्देशन दिने र जरिवाना नबुझाए खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।”

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयव्ययको विवरण नबुझाउने र बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेका दलको सङ्ख्या ४० छ । आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टीले भने केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन नगरेकाले अझै एक पटक जरिवाना बुझाउन म्याद दिने निर्णय भएको हो ।