काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का कार्यकारी निर्देशक ध्रुवराज भट्टराईलाई उच्च अदालत पाटनले काम गर्न रोक लगाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा.बेदुराम भुसालले नियमविपरीत भट्टराईलाई दोस्रो पटक नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि अदालतले मंगलबार अल्पकालीन आदेश जारी गरी रोक लगाएको हो । पहिलो कार्यकाल मंसिर २८ सकिएपछि पुस २३ गते पुनः भट्टराईलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मन्त्री भुसालले नियुक्त गरेका थिए । न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको इजलासले मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
टिकाराम चापागाईँ समेत तीन जनाले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको गम्भीरयता, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कर्मचारी प्रशासन विनियम २०४९ को नियम २२ मा भएको कानुनी व्यवस्था समेतलाई अध्ययन गर्दा दुवै पक्षलाई छलफलमा सहभागी गराई दुवै पक्षको कुरा सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्न मनासिब देखिदा मिति २०८०-१-१४ गतेलाई अन्तरिम आदेश छलफलको मिति तोकी सो मितिसम्म कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको च.नं. ४५ मिति २०८०-०९-२३ को कार्यकारी निर्देशकको पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२, १(क) बमोजिम विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश छ ।’
